झारखंड HC से सेवानिवृत्त क्लर्क को एसीपी एमएसीपी लाभ देने का आदेश, DSE को दावा खारिज करने का अधिकार नहीं

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 10 सप्ताह के भीतर सभी लाभ दिए जाएं। प्रार्थी की ओर अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार प्रधान की नियुक्ति 17 मई 1991 को शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर हुई थी।

वे 31 मई 2021 को जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 12 वर्ष की सेवा पर पहला एसीपी और 20 वर्ष पर दूसरा एमएसीपी का वेतनमान में मिला था। उनका दावा था कि ज्यादा वेतनमान के हकदार हैं।

जिला शिक्षा अधीक्षक ने 20 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अधिवक्ता मनोज टंडन ने बताया सरकार की ओर से निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ने खुद स्वीकार किया कि आरडीडीई पहले ही लाभ देने का निर्णय ले चुके हैं।

आरडीडीई ही याचिकाकर्ता जैसे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक को दावा खारिज करने का अधिकार ही नहीं था।इसके बाद अदालत ने सभी लाभ देने का निर्देश दिया।

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