सरकारी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा करना अनिवार्य नहीं: झारखंड हाई कोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(2) में ऐसे वाहनों को बीमा कराने से छूट दी गई है। इस कानूनी प्रविधान के रहते राज्य सरकार को सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह थर्ड पार्टी बीमा कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने सरकारी वाहनों का बीमा अनिवार्य करने और बिना बीमा वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका निष्पादित कर दी है। रवि कुमार वर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकारी वाहनों के बिना बीमा सड़कों पर चलने का मुद्दा उठाया था।

याचिका में कहा गया था कि बड़ी संख्या में सरकारी वाहन बिना बीमा और नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे हैं। इन वाहनों से दुर्घटना होने की स्थिति में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी होती है, लेकिन वाहनों का बीमा नहीं होने के कारण पीड़ितों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

प्रार्थी ने अदालत से मांग की थी कि राज्य सरकार को सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह बीमा कराने का निर्देश दिया जाए। सरकार यह भी बताए कि वह कब तक सभी सरकारी वाहनों का बीमा कराएगी।

इसके अलावा जब तक वाहनों का बीमा नहीं हो जाता, तब तक उनके सड़क पर परिचालन पर रोक लगाई जाए। सरकारी वाहनों से दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। मामले में राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने शपथपत्र दाखिल कर इस आरोप से इन्कार किया था कि सरकारी वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे हैं।

सरकार ने बीमा के मुद्दे पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 का हवाला दिया था। सरकार की ओर से बताया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(1) में सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा का प्रविधान है।

हालांकि, इसी अधिनियम की धारा 146(2) में केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे वाहनों को छूट दी गई है, जिनका इस्तेमाल किसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े कार्यों में नहीं किया जाता है। इसलिए गैर-व्यावसायिक सरकारी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

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