Jharkhand स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अल्टीमेटम का असर, अनुदान प्रपत्र भरेंगे वित्त रहित संस्थान

यह निर्णय शनिवार को झारखंड वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की रांची में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आश्वासन तथा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह के साथ हुई वार्ता का हवाला देते हुए आवेदन प्रपत्र भरने का निर्णय लिया गया।

कहा गया कि विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री के आदेश आते ही 75 प्रतिशत अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने का आश्वासन दिया है।हालांकि बैठक में अगले वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में राजभवन के समक्ष महाधरना तथा मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी निर्णय लिया गया।

बताते चलें कि आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुलने के बाद अनुदान की राशि नहीं बढ़ने के विरोध में संस्थानों ने निर्धारित तिथि 13 दिसंबर तक आवेदन नहीं भरा था।

इसके बाद विभाग ने आनलाइन आवेदन की अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि पांच जनवरी 2026 तक बढ़ा दी। विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि आनलाइन आवेदन के लिए संस्थानों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

इसके बाद आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वत: समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मोर्चा ने शनिवार को बैठक आयोजित कर आवेदन प्रपत्र भरने का निर्णय लिया।

इधर, प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने अनुदान बढ़ाने के सवाल पर विधानसभा में कहा था कि राज्य सरकार डिग्री कालेजों की तरह इंटर कालेजों तथा विद्यालयों को भी मिलनेवाले अनुदान को गुणवत्ता से जोड़ना चाहती है। इसलिए अनुदान की राशि बढ़ाने में देरी हो रही है।