महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की निगरानी के लिए Jharkhand सरकार बनाएगी कमेटी

सुनवाई के बाद अदालत ने झालसा के सुझाव पर बनाई जाने वाली कमेटी के सदस्यों का नाम सरकार को तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि झालसा के सुझावों से बनाई जाने वाली कमेटी की निगरानी के लिए झालसा के सदस्य सचिव को कमेटी में शामिल करना उचित नहीं होगा।

सदस्यों का नाम तय कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश

इससे हितों का टकराव संभव है। हाई कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और 19 दिसंबर तक सरकार को कमेटी के सदस्यों का नाम तय कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।

पूर्व में कोर्ट ने झालसा के सुझाव पर राज्य सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार के कमेटी गठन में विलंब होने पर झालसा के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।

इसके बाद उक्त कमेटी पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। पूर्व में झालसा की ओर से कहा गया था कि
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रहें और उनका व्यापक प्रचार- प्रसार हो।

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में शिकायत पेटी की व्यवस्था पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए झालसा ने एक कमेटी गठन करने का सुझाव दिया था ताकि इसकी नियमित निगरानी की जा सके।