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    ED की कार्रवाई से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के सवाल पर बिफरे राज्यपाल, कहा- मुख्‍यमंत्री को जवाब देना होगा

    Updated: Wed, 17 Jan 2024 04:52 PM (IST)

    मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को ईडी पूछताछ करेगी। इसे लेकर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्‍य में कानून व्‍यवस्‍था बिगड़ने की संभावना जताई थी। यही सवाल राज्‍यपाल से किया गया तो उन्‍होंने कहा कि कोई कानून से बड़ा नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और मुख्‍यमंत्री को जवाब देना होगा। गौरतलब है कि सीएम से ईडी की पूछताछ को लेकर झामुमो में आक्रोश है।

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    झारखंड के राज्‍यपाल सीपी राधाकृष्‍णन की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में इन दिनों ईडी की कार्रवई को लेकर हलचल का माहौल है। कई जग‍हों में छापामारी हो रही है, कई लोगों को पूछताछ के लिए बार-बार बुलाया जा रहा है। इस क्रम में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। 

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    कानून व्‍यवस्‍था बिगड़ने के सवाल पर बिफरे राज्‍यपाल

    अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस दिन ईडी की पूछताछ होगी, उस दिन राज्‍य में कानून व्‍यवस्‍था बिगड़ सकती है। इसे लेकर जब राज्‍यपाल सी.पी. राधाकृष्‍णन से सवाल किया गया, तो वह बिफर गए। 

    राज्यपाल ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से कानून व्यवस्था बिगड़ने का सवाल ही कहां उठता है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए।राज्यपाल ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। कोई कानून से ऊपर नहीं है। 

    गौरतलब है कि झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक दिन पूर्व ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को बार- बार समन किए जाने से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना जताई थी।

    20 जनवरी को होगी मुख्‍यमंत्री से पूछताछ

    मुख्‍यमंत्री सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों को अपने आवास में पूछताछ के लिए बुलाया है। इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। 

    झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य की जनता में आक्रोश है।

    उन्‍होंने कहा कि ईडी राज्‍य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और मुख्‍यमंत्री को बार-बार परेशान कर रही है। जिस दिन वह व्‍यस्‍त रहते हैं उसी दिन उन्‍हें समन भेजा जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो ईडी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 

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