जमशेदपुर में मानगो नगर निगम का चुनाव कराएगी सरकार Jamshedpur News

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार पूर्वी सिंहभूम के मानगो नगर निगम का चुनाव कराएगी। नगर विकास विभाग ने निगम के आम निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने की जानकारी दी है। विधानसभा में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब में नगर विकास विभाग ने सूचित किया है कि नगर निगम चुनाव में देरी की वजह क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनगणना नहीं कराया जाना है। नियमानुसार यह किए बगैर चुनाव नहीं कराया जा सकता है।

अविभाजित बिहार में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में औद्योगिक नगरी संबंधी दायर मामलों के कारण पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना नहीं कराई जा सकी। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने 31 दिसंबर 2018 को इस संबंध में सरकार को सूचित किया है कि अन्य निकायों की तरह मानगो नगर निगम में पिछड़ी जाति की जनसंख्या अन्य श्रेणी में की गई है।

जबकि, संविधान के अनुसार राज्य सरकार को स्थानीय नगर निकाय कार्यालय में जनप्रतिनिधि को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान के लिए अधिकृत किया गया है। नगर विकास विभाग ने यह जानकारी दी है कि 17 अगस्त 2017 को मानगो नगर निगम का विधिवत गठन कर दिया गया है और जनसंख्या के आधार पर 36 निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड गठित किए जा चुके हैं।

अभी भी नोटिफाइड एरिया है जमशेदपुर

म्युनिसिपल एक्ट के बाद नोटिफाइड एरिया का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के बाद इसे नगर पंचायत किया जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हो पाया। ऐसे में नोटिफाइड एरिया कमेटी की वैधानिकता भी सवालों के घेरे में है। दरअसल, जमशेदपुर में नगर निगम अथवा औद्योगिक नगर का विवाद इसकी सबसे बड़ी वजह है।

पिछली सरकार की मंशा थी चुनाव टालने की : सरयू

पूर्व मंत्री सरयू राय का कहना है कि पिछली सरकार की मंशा चुनाव टालने की थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई सरकार मानगो नगर निगम का चुनाव जल्द कराएगी। जातीय सर्वेक्षण का नहीं होना नगर निगम चुनाव टालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। जातीय सर्वेक्षण तो दो माह में कराया जा सकता है। एकमात्र मानगो नगर निगम ही है, जहां चुनाव नहीं हो रहा है। यह असंवैधानिक भी है। इंडस्ट्रीयल टाउन हो या नगर निगम, इस पेंच में जमशेदपुर में एक अवैध सत्ता चल रही है।