नियुक्ति प्रक्रिया पर आगे बढ़ी झारखंड सरकार, कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में लोगों को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की राह पर राज्य सरकार आगे बढ़ती दिख रही है। हालांकि, रफ्तार धीमी है और संख्या भी कम होने का अनुमान है, लेकिन लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों से जानकारी मांगी है कि उनके कार्यालय में आरक्षित श्रेणी के हिसाब से कितनी रिक्तियां रह गई हैं।

कई बार नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित सीटें जिस संख्या में निर्धारित होती हैं, उतने अभ्यर्थी सफल नहीं होते। इस प्रकार ये सीटें खाली रह जाती हैं। इन्हें बैकलॉग नाम से पुकारा जाता है। इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं है। दूसरी ओर, सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व राज्य सरकार को स्थानीय नीति और नियोजन नीति को स्पष्ट कर लेना होगा। हाल में ही सोनी कुमारी के मामले में नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने गलत करार दिया था।

इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। हालांकि, इस बीच कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही है। सरकार के पास पहले ही विभिन्न विभागों से 25 हजार से अधिक नियुक्तियों के लिए विभागों से पत्र प्राप्त हो चुके हैं और कार्मिक विभाग को परीक्षा का आयोजन भी कराना है। कार्मिक विभाग के सूत्रों ने बताया कि बैकलॉग नियुक्तयों को लेकर प्रक्रिया शीघ्र ही आगे बढ़ेगी।