रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग 10 हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है। इस बाबत एक नवंबर से 15 दिसंबर तक विशेष प्लेसमेंट कैंप लगाने का निर्देश विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को 12 जनवरी को प्रस्तावित समारोह में नियुक्तिपत्र दिया जाएगा। वे सोमवार को विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में हुई समीक्षात्मक बैठक में 50 लाख रुपये से अधिक की योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अफसरों को चेताया कि प्रस्तावित योजनाएं समय पर पूरी की जाए। अब किसी भी कीमत पर योजनाओं का अवधि विस्तार नहीं होगा। अलबत्ता नगर निकायों को अगर जरूरी संसाधनों की आवश्यकता है तो उसे बढ़ाया जाएगा।

समीक्षा बैठक मेंं विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, एलईडी लाइट्स, शहरी जलापूर्ति, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि से जुड़ी योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर फोकस किया गया। उन्होंने प्लास्टिक पर प्रतिबंध, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेंडिंग जोन के लिए स्थल चयन, नए शहरी निकायों के गठन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट भी अफसरों से तलब की। सचिव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत अन्य योजनाओं को मूर्त रूप देने में आने वाली जमीन की अड़चन का समाधान उपायुक्तों से मिलकर निकालने की सलाह दी।

निदेशक नगरीय प्रशासन, आशीष सिंहमार ने इस दौरान पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर अफसरों को फटकार लगाई। साथ ही वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने इसी कड़ी में अफसरों को सभी शहरी स्थानीय निकायों में 12 अक्टूबर को सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर रक्तदान कैंप लगाने को कहा। निदेशक सूडा अमित कुमार, विशेष सचिव अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव एके रतन आदि ने बैठक में शिरकत की।

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