मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की तैयारी, झारखंड सरकार बना रही नए नियम; पीड़ितों के पुनर्वास की होगी विशेष व्यवस्था
झारखंड सरकार मानव तस्करी के शिकार बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के बचाव व पुनर्वास के लिए नए नियम तैयार कर ...और पढ़ें
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HighLights
मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास हेतु झारखंड सरकार बना रही नए नियम।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यापक पीड़ित संरक्षण योजना लागू होगी।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में मानव तस्करी के जाल में फंसने वाले बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बचाने के साथ अब उनके पुनर्वास की भी ठोस व्यवस्था होगी। मानव तस्करों के नेटवर्क पर शिकंजा कसने और पीड़ितों को दोबारा सामान्य जीवन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार नए नियम तैयार कर रही है।
इसके लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप नियमावली और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। इसके लिए व्यापक पीड़ित संरक्षण योजना (वीपीपी) लागू करने की तैयारी है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मई में प्रज्वला बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सभी राज्यों को एक समान पीड़ित संरक्षण योजना का ढांचा लागू करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में झारखंड का महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग नियामकीय और प्रशासनिक स्तर पर कदम उठा रहा है।
छठ पूजा के बाद दो जिलों में होगा ट्रायल
समाज कल्याण निदेशक किरण कुमारी पासी के अनुसार, नई एसओपी को पूरे राज्य में लागू करने से पहले एक या दो संवेदनशील जिलों में इसका परीक्षण किया जाएगा। छठ पूजा के बाद प्रस्तावित इस ट्रायल के माध्यम से जमीनी स्तर पर आने वाली परेशानियों और व्यवस्थागत कमियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद आवश्यक सुधार कर एसओपी को पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा।
सरकार राज्य के 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत मानव तस्करी के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान भी चलाएगी। इसकी शुरुआत छठ पूजा के बाद करने की योजना है।
पांच जिलों से जुड़े मानव तस्करी के 67 प्रतिशत मामले
झारखंड महिला विकास समिति (जेडब्ल्यूडीएस) की ओर से संकलित आंकड़े मानव तस्करी की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अप्रैल 2024 से जुलाई 2026 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों से झारखंड के कुल 272 मानव तस्करी पीड़ितों को मुक्त कराया गया।
इनमें 182 पीड़ित साहिबगंज, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा, गोड्डा और खूंटी जिलों से संबंधित थे। यह कुल मामलों का लगभग 66.9 प्रतिशत है। यानी राज्य में मानव तस्करी से जुड़े करीब हर तीन में से दो पीड़ित इन्हीं पांच जिलों से संबंधित पाए गए। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इन जिलों को विशेष निगरानी और लक्षित हस्तक्षेप के लिए चिह्नित किया गया है।
दिल्ली से गुजरात तक पहुंच रहे तस्करी के शिकार लोग
मानव तस्करी के शिकार झारखंड के लोगों को देश के कई राज्यों में ले जाने के मामले सामने आए हैं। इनमें दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रमुख गंतव्य राज्यों के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
वहीं, झारखंड के साहिबगंज, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, खूंटी, सिमडेगा, पाकुड़, लातेहार, रांची और गिरिडीह सहित 10 जिलों को मानव तस्करी के लिहाज से संवेदनशील पाया गया है। इन जिलों में रोकथाम, पीड़ितों की पहचान, बचाव और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक 138 पीड़ित मुक्त कराए गए
आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 106 पीड़ितों को मानव तस्करी के चंगुल से छुड़ाया गया। वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 138 हो गई। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 28 पीड़ितों को मुक्त कराया जा चुका था।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मानव तस्करी झारखंड के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए नियमों को प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू करने और मुक्त कराए गए पीड़ितों को सुरक्षित भविष्य उपलब्ध कराने की होगी।
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