Jharkhand बिजली उत्पादन और बिक्री में हो गया खेला, हाई कोर्ट ने कंपनियों से मांगा जवाब

दोनों राज्य में बिजली उत्पादन और बिक्री का कार्य कर रही हैं। दोनों कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए आपस में ही बिजली की खरीद-बिक्री की है, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

प्रार्थी ने बताया कि इस अवैध लेनदेन से राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है। मामले में झारखंड सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

पूर्व में अदालत के आदेश के आलोक में जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि कंपनियों की इस गड़बड़ी से लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान सामने आया है। कंपनियों की ओर से याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने का आग्रह किया गया।