Jharkhand Police: फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में डीजीपी ने हाई कोर्ट में मांगी माफी,514 छात्रों को नक्सली बताकर सरेंडर कराने की थी योजना

अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि वर्ष 2021 में आदेश पारित होने के बावजूद अब तक राज्य पुलिस और सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले को हल्के में लिया जा रहा है और निचले अधिकारी से शपथ पत्र दाखिल कराया जाना उचित नहीं है।

डीजीपी ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि गलती हुई है। जल्द विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 15 दिसंबर निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि वर्ष 2014 में दिग्दर्शन इंस्टीट्यूट के माध्यम से 514 छात्रों को नक्सली बताकर कथित तौर पर फर्जी तरीके से सरेंडर कराने योजना थी।