Jharkhand DA Hike: हेमंत सरकार का तोहफा, राज्य कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन्हें मिलनेवाला महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़कर अब 252 प्रतिशत हो गया है।

महंगाई भत्ता में यह वृद्धि राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) तथा राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में भी की की गई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके तहत वैसे राज्य कर्मी जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ने का विकल्प नहीं दिया है, उनके पास एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ने का विकल्प मौजूद रहेगा। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम चुननेवाले कर्मी अब इससे नहीं जुड़ पाएंगे।

साथ ही अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी भी एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ सकेंगे जो एनपीएस के दायरे में आते हैं तथा इसका विकल्प चुनना चाहते हैं। इसके तहत राज्य सरकार का अंशदान तय कर दिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि की स्वीकृति दी गई। विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से आरंभ होगा और सात अगस्त तक चलेगा।

दो चिकित्सक बर्खास्त, जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन की बर्खास्तगी का आदेश वापस

राज्य मंत्रिपरिषद ने दो चिकित्सा पदाधिकारियों को बर्खास्त करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इनमें नयाभुसुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नामकोम, रांची के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ चार जनवरी 2021 तथा नाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जामताड़ा की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह एक मार्च 2018 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे।

वहीं, जमशेदपुर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में निरस्त करने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी प्रदान की गई।

थानों के लिए खरीदे जाएंगे 1,255 चार पहिया तथा 1697 दो पहिया वाहन

राज्य के थानों के लिए 1,255 चार पहिया तथा 1697 दो पहिया वाहन दो चरणों में खरीदे जाएंगे। चार पहिया वाहन के रूप में महिंद्रा बोलेरो प्रति वाहन 9.59 लाख की दर से खरीदी जाएगी, जिसपर कुल 126.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसी तरह, दो पहिया वाहन के रूप में टीवीएस अपाचे की खरीद होगी। इसपर प्रति वाहन एक लाख 14 हजार 573 रुपये की दर से कुल 20.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने इन वाहनों की खरीद पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

रांची की दो सड़क योजनाओं की भी मिली स्वीकृति

• पथ प्रमंडल, रांची (ग्रामीण) के अंतर्गत सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ (कुल लंबाई 39 कमी) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 32.70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• रांची जिला के अंतर्गत ही कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) (कुल लंबाई-6.33 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 38.90 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।