Jharkhand Congress Manifesto: कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में जारी किया मेनिफेस्टो, EC के पास पहुंची शिकायत

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Election 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं, एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो (Jharkhand Congress Manifesto) जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो को 'भरोसे का घोषणापत्र' नाम दिया है। कांग्रेस ने राज्य के उपभोक्ताओं के लिए 250 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है।

कांग्रेस ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की बात भी कही है। इसी के साथ, कांग्रेस ने युवाओं पर भी फोकस रखा। पार्टी का वादा है कि सभी सरकारी नियुक्तियां 1 वर्ष में पूरी की जाएंगी।

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने एसटी को 28, एससी को 12 और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। इसके साथ ही, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और सरना कोड लागू करने की बात कही गई है।

कुछ अन्य वादों की सूची

• अविभाजित बिहार में अनुसूचित जाति के अधीन जो जातियां थी, जिन्हें बाद में सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया गया, को एक बार फिर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाएगा।
• अबुआ आवास का दायरा बढ़ाकर राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
• सरना आदिवासियों द्वारा राज्य के सुदूर इलाकों में विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों के लिए नियमावली बनाकर स्थापना अनुमति दी जाएगी एवं इन्हें भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग मिलेगा।
• हर 6 महीने में कांग्रेस घोषणाओं का सोशल ऑडिट कराएगी।

कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में जारी किया घोषणा पत्र, चुनाव आयोग कर रहा जांच

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए निर्धारित साइलेंट पीरियड (मतदान खत्म होने के समय के 48 घंटे के भीतर) में मंगलवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्वीकार किया कि इस अवधि में कोई पार्टी घोषणापत्र जारी नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि न तो पार्टी कार्यालय और न ही किसी अन्य जगह पर घोषणापत्र जारी किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा मंगलवार को घोषणापत्र जारी किए जाने की शिकायत उन्हें मिली है। वे इसकी जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा अधिवक्ताओं के लिए लागू योजना के लिए फार्म भराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। वे इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।

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