Jharkhand Petrol Subsidy: झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी का लाभ उठाएं, बीपीएल सूची से नहीं कटेगा नाम

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Petrol Subsidy Scheme झारखंड में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने से संबंधिक हेमंत सोरने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अफवाहों की भेंट चढ़ गई है। योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। पूर्व में जहां 1.15 लाख लाभुकों ने इस योजना का लाभ उठाया था, वहीं इनकी संख्या आधी के करीब हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे बसर करनेवाले लोगों के बीच यह धारणा तेजी से फैली कि अगर वे खुद के पास दोपहिया वाहन होने का प्रमाण देते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।

इसलिए सरकारी अफसरों ने नहीं दिखाई कोई रूचि

इधर, इस मामले की जानकारी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री डा रामेश्वर उरांव ने नए सिरे से कोशिशें शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडराते देख कर अधिकारियों ने इस मामले में कोई खास रूचि नहीं दिखाई। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इस दिशा में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने इस संदर्भ में चल रही तैयारियों का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक एक महीने में 1.15 लाख लोगों ने सब्सिडी का फायदा उठाया था, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस रिकार्ड को तोड़ा जाए।

अभियान चलाकर सरकार लोगों को करेगी जागरूक

खाद्य आपूर्ति मंत्री डा रामेश्वर उरांव ने कहा कि अधिकारियों को शीघ्र ही निर्देश दिए जाएंगे कि सभी जिलों में अभियान चलाकर लोगों को योजना के प्रति जागरुक करें और अधिक से अधिक लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ दिलाएं। डा. उरांव ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर एक से डेढ़ माह का अभियान चलाया जा सकता है। सरकार की पहली कोशिश होगी कि पूर्व में हासिल उपलब्धि के बराबर आंकड़ा को पहुंचाया जाए और फिर इसके बाद नए सिरे से नया रिकार्ड बनाने को लेकर भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभी जिलों में आपूर्ति पदाधिकारियों को इसके लिए लक्ष्य भी दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी अनुदान की घोषणा

मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ माह पहले झारखंड के लोगों को पेट्रोल अनुदान देने की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार हर महीने दस लीटर पेट्रोल खरीदने पर प्रति लीटर 25 रुपये का अनुदान देती है। सरकार की ओर से यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। मुख्यमंत्री ने जब इस योजना को लांच किया था तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया था, लेकिन बाद के दिनों में इस योजना के प्रति अफवाह फैला दिया गया कि जो लोग अनुदान प्राप्त करेंगे उनका नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची से काट दिया जाएगा। इस डर से लोगों ने लाभ उठाना ही बंद कर दिया है।

झारखंड सरकार ने लांच कर रखा है मोबाइल एप

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश में बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए यह योजना लांच की थी। तब इस योजना की इसकी खूब सराहना हुई थी। इसके लिए सरकार की ओर से एक मोबाइल एप भी लांच किया गया है। इस एप के माध्यम से ही इस योजना का लाभ लोग उठाते हैं। यह योजना हेमंत सोरेन की बहुचर्चित योजनाओं में से एक मानी जाती रही है। राज्य के सभी जनवितरण दुकानों पर इस योजना का विज्ञापन सरकार की ओर से अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया गया है, ताकि लोगों इसकी जानकारी हो। एप अपलोड करने के तरीके भी बताए गए हैं।