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    झारखंड कैबिनेट के फैसले: बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ, JSSC की नियमावली में बदलाव

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:21 AM (IST)

    झारखंड कैबिनेट ने बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके साथ ही, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की नियमावली में भी कुछ मह ...और पढ़ें

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    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के कांके में बंद राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद को तकनीकी सहयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।

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    एनएमआरआइ की ओर से फैक्ट्री को चालू करने में सहयोग किया जाए, ताकि लोगों को फैक्ट्री का लाभ मिल सके। यहां पर पहले की तरह सूकर, भेड़ और बकरी के मांस को प्रोसेस किया जाएगा।

    कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अब एनएमआरआइ इसके लिए तकनीक सहयोग देगा, जिससे बेकन फैक्ट्री को शुरू किया जाएगा। इंस्टीट्यूट से मिले प्लान के आधार पर काम होगा। फैक्ट्री को चलाने के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

    बता दें कि इससे पहले कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ विभागीय टीम ने 28 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा किया था। बेकन फैक्ट्री को शुरू करने के लिए एनएमआरआइ के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद छह जून को एक टीम ने बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसमें डॉ. एम मुत्थु कुमार और डा. योगेश पी. गोडकर भी शामिल थे।

    उन्होंने बेकन फैक्ट्री में स्लाटर सेक्शन, मशीन रहित कार्य और प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर करने की उम्मीद जताई थी। बेकन फैक्ट्री को फिर संचालित करने के लिए नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की टीम विभाग को अपना आवश्यक परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

    डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 38 पदों के सृजन की स्वीकृति

    कैबिनेट की बैठक में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 38 पद सृजित किए जाएंगे। जिस पर वार्षिक वित्तीय भार 10.61 करोड़ रुपये का होगा। अलग से 56 मल्टी टास्क स्टाफ नियुक्त होंगे।

    कैबिनेट की बैठक में राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षकों एवं समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई। अब इन्हें प्रति घंटी 2100 की जगह 2700 रुपए मानदेय के रूप में मिलेगा।

    झारखंड कैबिनेट की प्रमुख स्वीकृतियां

    • परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन की स्वीकृति।
    • 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 2.43 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति।
    • दुमका में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ एवं बमनडीहा लिंक पथ के पुनर्निर्माण के लिए 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
    • जमशेदपुर में मानुसमुडीहा-बहरागोड़ा-दराईसोल चौक रोड के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 41.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
    • सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम में लाभार्थियों को टेक होम राशन के निर्बाध वितरण के लिए वर्तमान निर्माणकर्ता-सह-आपूर्तिकर्ता के अनुबंध अवधि का नौ माह का विस्तार (या निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक) की स्वीकृति।
    • मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका की स्वीकृति।
    • झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के लिए छठे वेतन पुनरीक्षण के आधार पर वेतनमान एवं ग्रेड पे में संशोधन की स्वीकृति।
    • प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ. सीमा अखौरी (सहायक प्रोफेसर, संत जेवियर कॉलेज, रांची) एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनयन की स्वीकृति।
    • वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर प्रोन्नति के लिए झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली-2024 की कंडिका-18 (क) को एक बार के लिए शिथिल करने की स्वीकृति।
    • झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन:
      • मैट्रिक/10वीं स्तर एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं में अब दो चरणों (प्रारंभिक एवं मुख्य) का आयोजन।
      • प्रारंभिक परीक्षा में 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी होने पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    अन्य महत्वपूर्ण फैसले

    राज्य में भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सरकारी कार्यालय/आवासीय परिसरों के पुनर्विकास के लिए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू निष्पादन हेतु एसओपी की स्वीकृति दी गई।

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोन्टो अंचल में 57.50 एकड़ पुरानी परती काबिल आबाद भूमि मेसर्स हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में 13.56 करोड़ रुपये के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन विभाग को स्थायी रूप से आवंटन की स्वीकृति दी गई।

    झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

    झारखंड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।