Jharkhand Cabinet: हेमंत सरकार ने मंइयां सम्मान राशि को बढ़ाकर किया 2500 रुपये महीना, पारा शिक्षकों को भी दिया बड़ा तोहफा

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंइयां सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये कर दिया गया है। यह लाभ दिसंबर, 2024 से मिलने लगेगा।

इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त नौ हजार करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा। जिसके लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए सरकार झारखंड खनिजधारी भूमि उपकर अधिनियम के माध्यम से राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी पर भी फोकस कर रही है।

कैबिनेट में बताया गया कि इतनी बड़ी राशि के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना का लाभ 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।

दूसरी ओर, कैबिनेट ने पारा शिक्षकों, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों और बीआरपी एवं सीआरपी को ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) का लाभ देने का निर्णय लिया है।

वहीं, राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे झारखंड राज्य में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव दिखने लगेगा।

इसके अलावा, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम 10 लाख मिलेंगे। मदरसों को केंद्रीय मदद रुकने के बाद पूरा खर्च राज्य योजना से उठाने का निर्णय किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) के लिए 43.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति।
• पथ प्रमंडल, गढ़वा के तहत बिलासपुर-धुरकीपथ एवं बीरबल चौक से सगमा लिंक पथ के निर्माण के लिए 109.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण पर अधिकतम 11.66 लाख रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।
• ज्ञानोदय योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के बनाने की स्वीकृति।
• झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी पतरातू एनर्जी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम के प्रविधानों के तहत बंद करने की स्वीकृति।
• राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की स्वीकृति।

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