Jharkhand Cabinet Decision: बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1000 रुपये महीना, कैबिनेट में 34 फैसले

रांची, राज्य ब्यूरो। छात्रों की पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने चार नई योजनाएं तैयार की हैं जिनकी घोषणा स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा की जाएगी। इन योजनाओं में ना सिर्फ छात्रों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था होगी बल्कि इस दौरान बाहर रहने के लिए खर्च का वहन भी राज्य सरकार करेगी। छात्रों को आने-जाने के लिए परिवहन भत्ता भी देगी और प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में एक साल तक बेरोजगारी भत्ता का भी प्रबंध किया गया है। इन योजनाओं के साथ-साथ राज्य कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 34 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सारथी योजना

रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना के तहत छात्रों और युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्रों की प्रखंड स्तर पर कमी थी जिसके लिए खाली पड़े सरकारी भवनों और स्कूलों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। गैर आवासीय प्रशिक्षण लेनेवाले युवाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के तीन महीने के अंदर रोजगार नहीं मिला तो रोजगार मिलने तक अथवा एक वर्ष तक एक हजार रुपये प्रति माह को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना

तकनीकी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और 2500 रुपये छात्रवृत्ति भी स योजना के तहत राज्य सरकार दसवीं पास छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास कम्युनिकेशन, सीए, होटल मैनेजमेंट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वे अपने घर से दूर रहकर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तैयारी करानेवाले संस्थानों का चयन राज्य सरकार करेगी और भुगतान भी सरकार के स्तर से ही होगी। योजना के अंतर्गत 8000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं हों। अलग-अलग कोर्सों के लिए अलग-अलग संस्थानों का चयन किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। कोचिंग के लिए संस्थानों का चयन राज्य सरकार करेगी और इसकी अधिसूचना भी आगे चलकर होगी। चयनित छात्रों को रैंक के आधार पर कोचिंग संस्थान को चुनने का मौका मिलेगा।

एकलव्य प्रशिक्षण योजना

27 हजार छात्रों को मिलेगा नौकरी के लिए प्रशिक्षण यह योजना शिक्षा प्रोत्साहन योजना की तरह ही छात्रों की मदद की जाएगी। इसके तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी करनेवाले युवाओं की मदद की जाएगी। इसके तहत भी कोचिंग संस्थानों का पैनल तैयार किया जाएगा, जहां पढ़नेवाले छात्रों के एवज में भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसमें भी आवासीय कोचिंग करनेवाले छात्रों को हर माह 2500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से 27 हजार छात्रों की सहायता की जाएगी।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

15 लाख रुपये तक का गारंटर बनेगी सरकार मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य सरकार छात्रों को बैंकों के माध्यम से 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दिलाएगी। संस्थान की फीस के हिसाब से 70 प्रतिशत राशि सीधे संस्थान को दी जाएगी तो 30 प्रतिशत राशि गैर संस्थागत कार्यों के लिए खर्च किया जा सकेगा। इसमें रहने में खर्च, लैपटाप खरीदने या अन्य सामग्रियों के लिए दिया जाएगा। पढ़ाई पूरी होने के एक वर्ष बाद छात्रों को ऋण के एवज में मासिक किस्त देने की शुरुआत करनी होगी। इस योजना के तहत संस्थान का चयन एनआइआरएफ की रैंकिंग अथवा नैक ग्रेडिंग के माध्यम से ए एवं एप्लस ग्रेड पाने वाले संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण मिलेगा। इस ऋण को दिलाने में राज्य सरकार गारंटर होगी। छात्रों को ऋण के एवज में महज चार प्रतिशत का ब्याज चुकाना होगा और शेष ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी। किसी कारण से छात्र ऋण नहीं चुका पाते हैं तो राज्य सरकार के खजाने से बैंकों को पैसा दिया जाएगा।

पुराने वेतनमान ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा और पांचवां केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 203 प्रतिशत से बढ़कर 212 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 381 प्रतिशत से बढ़कर 396 प्रतिशत हो गया।

700 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का मिली स्वीकृति

संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण व पुनर्निमाण योजनाओं के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई है। इस राशि से आधा दर्जन सड़कों का कायाकल्य होगा अथवा उनकी मरम्मत होगी। इसके साथ ही झारखंड इकोनामिक सर्वे 2022-23 एवं मिड टर्म फिस्कल प्लान तैयार करने के लिए डा. हरीश्वर दयाल (विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज) एवं उनकी टीम का मनोनयन तथा 15.45 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। इसके साथ मनोनयन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कोलकाता को क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची की मरम्मत हेतु 28.69 लाख रुपये अग्रिम के रूप में दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• 2022 में मानसून का आगमन देरी से होने से फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०- 1291 दिनांक-31.10.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजधानी के रांची रोड स्थित कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि 440.154 लाख रुपये पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।