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झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता, कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Published: Wed, 18 Nov 2026 07:22 PM (IST)

झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2026 से ...और पढ़ें

झारखंड कैबिनेट की बैठक। (फोटो सोर्स-: जागरण आर्काइव)

झारखंड कैबिनेट की बैठक। (फोटो सोर्स-: जागरण आर्काइव)

HighLights

  1. सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया।

  2. वर्ष 2027 के लिए 41 सार्वजनिक छुट्टियों को मंजूरी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मंत्रिपरिषद की बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी गयी। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

इस फैसले से कर्मचारियों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जायेगा। पांचवा और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में भी एक जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।

2027 में सरकारी कर्मियों को मिलेंगी 41 छुट्टी

वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टियों के कैलेंडर को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टी निर्धारित की गयी हैं। सरकारी कर्मचारियों को कुल 41 सार्वजनिक छुट्टी मिलेगी। रविवार की साप्ताहिक छुट्टी है ही।

एनएचएम का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गयी है। इससे मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों को जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।

कंप्यूटर ऑपरेटर के नए पद पर नियुक्ति नहीं

कैबिनेट ने सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री आपरेटर के नए पद पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट सचिव के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। वही कंप्यूटर से जुड़े काम करेंगे।

सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट की जमीन के निबंधन के लिए डीसी की अनुमति अनिवार्य

निबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए झारखंड निबंधन नियमावली 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। उपायुक्त की मंजूरी के बिना जमीन और संपत्ति का निबंधन नहीं होगा। निबंधन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रविधानों में भी बदलाव हुए हैं। 

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