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झारखंड के सीनियर IPS अनिल पाल्टा अगले माह होंगे रिटायर, वरिष्ठता के बावजूद नहीं बन सके DGP

Published: Wed, 18 Nov 2026 06:22 PM (IST)

झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा डीजीपी नहीं बन पाए, जबकि उनसे जूनियर तदाशा मिश्रा को अवधि विस्तार ...और पढ़ें

अनिल पाल्टा व तदाशा मिश्रा। (सोर्स- Google)

अनिल पाल्टा व तदाशा मिश्रा। (सोर्स- Google)

HighLights

  1. वरिष्ठ आईपीएस अनिल पाल्टा डीजीपी बने बिना सेवानिवृत्त होंगे।

  2. जूनियर तदाशा मिश्रा को अवधि विस्तार से डीजीपी पद मिला।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा अगले माह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वे वर्तमान में डीजी रेल हैं। अनिल पाल्टा वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा से चार सीनियर हैं। वरिष्ठता के बावजूद उन्हें डीजीपी बनने का अवसर नहीं मिला।

वहीं, वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा गत वर्ष 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गईं थीं, लेकिन राज्य सरकार से मिले अवधि विस्तार से वह डीजीपी के पद पर बनी हुई हैं। वर्तमान में तदाशा मिश्रा से सीनियर झारखंड कैडर में अनिल पाल्टा के अलावा दो और सीनियर अधिकारी हैं।

इनमें एक 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी और डीजी वायरलेस के पद पर पदस्थापित प्रशांत सिंह तथा दूसरे 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजी गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन एमएस भाटिया शामिल हैं। तदाशा मिश्रा की बैचमेंट 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी संपत मीणा केंद्र में डीजी रैंक में इंपैनल हैं और वर्तमान में सीबीआई में पदस्थापित हैं।

तदाशा मिश्रा की डीजीपी के पद पर नियुक्ति को नियम विरुद्ध बता चुका है यूपीएससी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने तदाशा मिश्रा की डीजीपी के पद पर नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया था। यूपीएससी ने राज्य सरकार की उस नियमावली को भी नियम विरुद्ध बताया है, जिसके आधार पर तदाशा मिश्रा को सेवानिवृत्ति के दो महीने पहले प्रभारी डीजीपी बनाया गया था और फिर सेवानिवृत्ति के दो दिन पहले स्थाई डीजीपी बना दिया गया।

इससे संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार में पारित आदेश की अवमानना की है। कोर्ट ने डीजीपी से भी जवाब तलब किया है।

पूर्व में अनुराग गुप्ता की भी डीजीपी के पद पर नियुक्ति मामले में उठा था सवाल

पूर्व में अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर बैठाने और अवधि विस्तार देकर उन्हें डीजीपी बनाए रखने के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी सामने आई थी। विवाद बढ़ा, विपक्ष भी हमलावर हुआ और मामला इतना तूल पकड़ा कि बाद में अनुराग गुप्ता को इस्तीफा सौंपना पड़ा था। अब तदाशा मिश्रा की नियुक्ति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में भी विपक्ष हमलावर है। सबकी नजरें कोर्ट के निर्णय पर टिकी है। 

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