Jharkhand Budget: हेमंत सरकार की नई स्कीम से मालामाल हो जाएंगे किसान, लोन माफी को लेकर भी आया अपडेट

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने पर सर्वाधिक खर्च कर रही है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए बजट में चार हजार 587 करोड़ से अधिक की राशि रखी गई है।

इसका लक्ष्य किसानों को ऋण और सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाना है। सरकार इसके साथ ही मिलेट मिशन के तहत श्रीअन्न की खेती को भी बढ़ावा देगी।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत चार लाख किसानों के दो लाख तक के लोन माफ किए गए हैं। इसपर अबतक 769 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नए वित्त वर्ष में किसानों को अनुदान पर बीज देने के लिए 95 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं।

तालाबों के संरक्षण और कृषि यंत्र वितरण से बढ़ेगी आमदनी

• राज्य में 1200 सरकारी और निजी तालाबों का गहरीकरण कराया जा रहा है। इससे करीब 12000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में इसी कार्य के लिए 204.40 करोड़ की राशि रखी गई है।
• तालाबों में जल स्थिर रहने से किसान साल में तीन तरह की फसल उगा सकेंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।
• इसके अलावा उन्हें पावर टीलर, पंप सेट, मिनी ट्रैक्टर जैसे उपकरण देने के लिए 140 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। इसका लाभ 8400 लाभुकों को मिलेगा।

मधुमक्खी पालन और चाय की खेती बढ़ाने का प्रयास

राज्य में उद्यानिकी की प्रगति से किसानों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। नए वित्त वर्ष में सब्जी की खेती, किसानों के प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन और चाय की खेती के लिए सहायता दी जाएगी।

इसके लिए बजट में 304 करोड़ की राशि रखी गई है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 304.85 करोड़ का बजट रखा गया है।

झारखंड मिल्क डेवलपमेंट फेडरेशन के माध्यम से दूध के संग्रह करने और विपनन का काम बढ़ाया जाएगा। राज्य में 4.10 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा।

सुखाड़ से निबटने के लिए मिलेट मिशन

सुखाड़ की समस्या से निबटने के लिए किसानों को राज्य मिलेट मिशन योजना से जोड़ा जा रहा है। इससे कम पानी में भी किसान श्रीअन्न की खेती कर अपनी आजीविका चला सकते हैं।

बजट में इसके लिए 24 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके अलावा धान समेत अन्य उपजों के संग्रह के लिए लैम्पस और पैक्स के तहत 118 नए गोदाम बनाए जाएंगे।

इसपर 259 करोड़ खर्च किया जाएगा। किसानों को सूखे की स्थिति में हुए नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा के तहत 350 करोड़ की राशि रखी गई है।

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