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    Maiya Samman Yojana: मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन के आगे अन्य विभागों की चमक पड़ी फीकी

    Updated: Mon, 03 Mar 2025 09:31 PM (IST)

    झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तिय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि कुल 13363.36 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। यह राशि कई अन्य विभागों के लिए बजट में निर्धारित राशि से अधिक है। बजट में सर्वजन पेंशन के लिए 3850.66 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

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    विधानसभा में पेश हुआ बजट। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तिय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

    सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन के लिए बड़ी राशि का प्रविधान किया है।लोगों के उम्मीद के मुताबिक बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि कुल 13363.36 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। यह राशि कई अन्य विभागों के लिए बजट में निर्धारित राशि से अधिक है।

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    वहीं, सर्वजन पेंशन के लिए भी बड़ी राशि का प्रविधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं से 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं लाभान्वित होंगी। सर्वजन पेंशन के लिए 3850.66 करोड़ रुपये का बजट में प्रस्ताव किया गया है। यह कह सकते हैं कि इन दाेनों योजनाओं के आगे अन्य विभागों की चमक फीकी है।

    18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये

    मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, सर्वजन पेंशन के तहत लगभग 34 लाख लाभुकों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जाती है।

    केंद्र के सहयाेग से संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन आदि के लिए भी 1449.26 करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है। चार लाख गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने के लिए भी 60 करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।

    कामकाजी गर्भवती महिलाओं को प्रति लाभुक पांच हजार रुपये की दर आर्थिक सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रविधान भी बजट में है।

    2,500 आंगनबाड़ी केंद्रों के बनेंगे भवन

    राज्य सरकार उन 2,500 आंगनबाड़ी का भवन इस वर्ष बनवाएगी जो अभी किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। साथ ही आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों के भी भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 33 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

    बजट में 7,700 आंगनबाड़ी केंद्रों में टेबल, कुर्सी के लिए 250.17 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

    झामुमो ने बताया बेहतरीन बजट

    सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य सरकार के बजट को बेहतरीन बताया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार ने अपने चुनावी वादों को प्राथमिकता दी है।

    इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कृषि क्षेत्र में सुधार, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ढ़ेर सारे फैसले लिए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने कौशल विकास, कानूनी शिक्षा और छात्रों के लिए नए अवसर देने की योजनाएं बनाई हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

    सरकार की योजना युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए पर्यटन क्षेत्र को उद्योग से जोड़ने की है। महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना का बजटीय प्रविधान किया गया है। बुजुर्गों को भी विशेष सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह बताया कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई है।

    पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए विशेष फंड का गठन सरकार करेगी। बजट झारखंड की जनता की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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