Jharkhand के इन 12 जिलों में बीआरपी-सीआरपी को नहीं मिला मानदेय वृद्धि का लाभ, प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव बताई समस्याएं
झारखंड के 12 जिलों के बीआरपी-सीआरपी को मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं। एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव से मिलकर इस मुद्दे को उठाया और समाधान की मांग की। शिक्षा सचिव ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बीआरपी सीआरपी एसएस संघ ने मांगों को लेकर विरोध जताया। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची । बीआरपी सीआरपी एसएस संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा सचिव उमांशकर सिंह तथा राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन से मिलकर बीआरपी, सीआरपी की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।
प्रतिनिधिमंडल ने दोनों पदाधिकारियों को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि बीआरपी और सीआरपी को नियमावली के अनुरूप मानदेय उपलब्ध कराया जाए।
बताया कि तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि अप्रैल 2024 से ही लागू है, लेकिन 12 जिलों में उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है।
संघ इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया कि नियमावली में अनुकंपा की बात कही गई है।
लेकिन इसे लेकर किसी भी प्रकार का दिशा-निर्देश अभी तक जिलों को जारी नहीं किया गया है। साथ ही बीआरपी, सीआरपी की सेवा अवधि 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, ईपीएफ कटौती का लाभ वर्ष 2015 से देने, ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने आदि की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई।
प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद, महासचिव नितिन कुमार, मीडिया प्रभारी रवींद्र कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष कुमार रोहित आदि सम्मिलित थे।
टेट की अनिवार्यता के विरोध में 21 नवंबर की जगह अब पांच दिसंबर को रैली
टीचर्स फेडरेशन आफ इंडिया के आह्वान पर टेट की अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में 21 नवंबर को प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षकों का महारैली कार्यक्रम टल गया है।
अब यह कार्यक्रम पांच दिसंबर को होगा। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा व राष्ट्रीय महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवाणी संकीर्तन कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा नवंबर माह में रामलीला मैदान की सभी बुकिंग्स को रद कर दिया गया है।
इस कारण महारैली कार्यक्रम की तिथि बढ़ानी पड़ी। इस महारैली में देश के कोने-कोने से प्राथमिक शिक्षक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग करेंगे।साथ ही आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त करने को लेकर एक्ट में संशोधन की मांग
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