जीएसटी विधेयक पास करनेवाला तीसरा राज्य बना झारखंड

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति के साथ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक-2016 को पास कर दिया है। जीएसटी पास करनेवाला झारखंड देश का तीसरा राज्य है। इससे पूर्व असम और बिहार विधानसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने बुधवार को सदन में विधेयक पेश किया।

उन्होंने इसकी खूबियों के बारे में सदस्यों को बताया। भरोसा दिलाया कि इससे देश में टैक्स प्रणाली सरल होगी। जजिया जैसे क्रूर टैक्स को हटा दिया जाएगा। देश को ब्रिटिश विरासत से मुक्ति मिलेगी। इससे टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगा। काला धन रोकने में इससे आसानी होगी। यह कानून पूंजीपतियों से प्रभावित नहीं है। जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा।

अगर राज्य को इसकी वजह से घाटा हुआ तो केंद्र सरकार पांच साल तक भरपाई करेगी। सर्वसम्मति से विधेयक पास होने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी विधायकों को धन्यवाद दिया।

उन्होंने इसे लेकर उत्पन्न आशंका को गलत करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट लागू करने के वक्त भी कुछ आशंका व्यक्त की गई थी। समय के साथ तमाम आशंकाएं गलत साबित हुईं। वैट लागू करने से राज्य का राजस्व बढ़ा है। जीएसटी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। एक देश-एक कर प्रणाली लागू होने का फायदा मिलेगा। छोटे हो या बड़े व्यापारी, वे राज्य की शान हैं।

राज्य के लोग जमीन देने के लिए तैयार है। सरकार निवेशक को हर तरह की सुविधा देगी। इस विधेयक पर चर्चा में 12 विधायकों ने हिस्सा लिया। भाकपा माले और झामुमो ने चर्चा के दौरान विधेयक का विरोध किया, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्होंने समर्थन किया।

किसने क्या कहा

गरीबों के लिए हब्बा-डब्बा है जीएसटी : हेमंत

विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि जीएसटी पर कुछ बोलना अंधेरे में तीर चलाने की तरह है। यह कानून अभी डिब्बे में बंद है। यह गरीबों पर क्या असर डालेगी, कहना मुश्किल है।

18 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो टैक्स : आलम

कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि एक राष्ट्र एक टैक्स की अवधारणा यूपीए सरकार की देन है। इसलिए कांग्रेस इसका समर्थन करती है।

राज्यों को ध्यान में रखना जरूरी : प्रदीप यादव

जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जीएसटी पर झारखंड जैसे राज्य का ख्याल रखा जाना चाहिए था। इससे छोटे राज्यों को क्या फायदा होगा, यह स्पष्ट करना जरूरी है।

मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पूर्व सदन ने विभिन्न क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया। स्पीकर दिनेश उरांव ने बिहार के पूर्व कृषि राज्यमंत्री ईश्वर चंद्र पांडेय, साहित्यकार बीपी केसरी , सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार और शक्ति सिंह के निधन को राज्य के लिए क्षति करार दिया।

अब आगे क्या

- झारखंड समेत 16 राज्यों से बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसपर राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी।

- राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कैबिनेट जीएसटी परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी देगी।

- जीएसटी काउंसिल माडल जीएसटी विधेयक की सिफारिश करेगा।

- इसके बाद कैबिनेट केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और समेकित जीएसटी (आइजीएसटी) विधेयक को मंजूरी देगी।

- सीजीएसटी और आइजीएसटी बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी।

- सभी राज्य अपने यहां एसजीएसटी विधेयक को मंजूरी देंगे।

- दिसंबर 2016 तक पूरी तरह जीएसटी साफ्टवेयर तैयार हो जाएगा।

- जनवरी से मार्च 2017 तक जीएसटी साफ्टवेयर की टेस्टिंग होगी।

- 31 मार्च 0217 तक जीएसटी नियमों की अधिसूचना जारी कराने की होगी कोशिश।

- यदि यह संभव हुआ तो एक अप्रैल से प्रभावी टैक्स से जुड़ा नया कानून।