Jharkhand Assembly: विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और पालीटेक्निक में व्याख्याताओं की शीघ्र होगी नियुक्ति, जेपीएससी को भेजी रिक्तियां
झारखंड सरकार विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभा ...और पढ़ें
राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत कालेजों में सहायक प्राध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत कालेजों में सहायक प्राध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति होगी। साथ ही राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में व्याख्याताओं की भी नियुक्ति होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन दोनों पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है।
सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नियुक्तियों में वर्तमान में अंगीभूत कालेजों तथा पालीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक एक वर्ष के शिक्षण के लिए एक अंक एवं अधिकतम पांच अंकों का लाभ दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित एटीआर में यह जानकारी दी है।
आवश्यकता आधारित शिक्षकों को यह लाभ एकल अवसर के रूप में नियुक्ति के लिए प्रथम प्रकाशित विज्ञापन में ही दिया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार, संबंधित परिनियम और नियमावली में इसे लेकर प्रविधान किया गया है।
दरअसल, मानसून सत्र के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने अंगीभूत कालेजों तथा पालीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों के समायोजन की मांग उठाई थी।
उसपर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्थायी नियुक्ति में उन्हें वेटेज देने का आश्वासन दिया था। हालांकि एटीआर में उम्र क्षांत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
जमशेदपुर बाइपास परियोजना के लिए तैयार हो रहा डीपीआर
जमशेदपुर बाईपास परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसे लेकर कंसलेटेंट नियुक्त किया गया है। लेकिन मानगो फ्लाइओवर के मानगो चौक-पायल सिनेमा छोर अंश के दोहरीकरण के प्रस्ताव को आइआरसी मानकों के अनुरूप नहीं माना गया है। पथ निर्माण विभाग ने यह जानकारी एटीआर में दी है।
साथ ही जमशेदपुर के अन्ना चौक से गाेविंदपुर पथ तक फोर लेन एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण पर कहा गया कि वर्तमान समय में भी इससे संबंधित वाद में न्याय निर्णय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं व्यवाहार न्यायालय, रांची स्तर पर विचाराधीन है।
वहीं, भुइयांडीह- लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी के दूसरे किमी में स्वर्णरेखा नदी के ऊपर फोर लेन उच्च स्तरीय पुल के पुनर्निर्माण कार्य के संबंध में कहा गया कि प्रस्तावित पुल की पुनरीक्षित लंबाई एवं उसके अनुरूप पुनरीक्षित स्पान ऐरेजमेंट के आधार पर पर संशोधित ड्राइंग तैयार किए जाने के क्रम में बोरिंग रिपोर्ट के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक लोकेशन पर बोरिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यथाशीघ्र ड्राइंग तैयार कर कार्य शुरू किया जताएगा। इधर, गोविंदपुर एवं जैम्को-जोजोबेड़ा में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। दोनों आरओबी का निर्माण सौ प्रतिशत रेलवे लागत पर किया जाएगा। विधायक सरयू राय ने इनसे संबंधित सवाल सदन में उठाए थे, जिसपर सरकार ने आश्वासन दिए थे।
बलियापुर में हुई घटना मामले में दर्ज एफआइआर पर कार्रवाई पूरी नहीं
इसी वर्ष अगस्त माह में धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आसनबनी गांव में हुई घटना के मामले में दर्ज एफआइआर पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। राजस्व एवं निबंधन विभाग तथा गृह विभाग ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी सदन में प्रस्तुत एटीआर में दी।
इसमें कहा गया है कि इस मामले में भू-अर्जन की कार्रवाई पूरी हो गई है। एसमें धनबाद के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट से भी अवगत कराया गया है। दाेनों की रिपाेर्ट में कहा गया कि आसनबनी गांव स्थित सेल के टासरा ओपन कास्ट परियोजना से संबंधित भूमि पर अवस्थित एक मात्र संरचना को हटाया गया है जो एससी या एसटी से संबंधित नहीं है।
बता दें कि दखल-दिहानी के दौरान रैयतों एवं ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था, जिसके क्रम में उनकी सेल के ठेकेदारों एवं कर्मियों के साथ झड़प हुई थी। विधायक मथुरा महतो ने उसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।
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