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    Jharkhand विधानसभा का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से, राज्यपाल ने दी मंजूरी

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है।

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    झारखंड विधानसभा सत्र पांच दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने षष्ठम विधानसभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र को आहूत कर दिया है। यह सत्र पांच दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल पांच कार्यदिवस निर्धारित हैं, जिसमें जनहित मुद्दों पर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा शामिल होगी।

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    सदस्य आज से डाल सकेंगे प्रश्न, चार दिन प्रश्नकाल

    बुधवार (18 नवंबर) से विधायक जनहित से जुड़े प्रश्न विधानसभा में दर्ज करा सकेंगे। सत्र में चार दिन प्रश्नकाल निर्धारित है, जो सदन के नियमित कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने सत्र आहूत होने की सूचना सभी सदस्यों, मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है।

    सत्र के पहले दिन पांच दिसंबर को आवश्यकता पड़ने पर नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण कराया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल द्वारा सत्रावधि में जारी अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी। परंपरा के अनुसार, शोक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे।

    छह और सात दिसंबर को शनिवार-रविवार होने से अवकाश रहेगा। स्थानीय ग्रामीणों और विपक्षी दलों की ओर से सत्र में बालू माफिया, बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर जोरदार बहस की उम्मीद है।

    आठ दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश, वाद-विवाद पर फोकस


    आठ दिसंबर से सदन का नियमित कामकाज शुरू होगा। इस दिन प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर चालू वित्त वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश करेंगे। 10 और 11 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा विभिन्न राजकीय विधेयक, सरकारी कार्यों पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी। सत्र के अंतिम दिन 11 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और प्रस्तावों पर निर्धारित समय के अनुसार विचार किया जाएगा।