Jharkhand Assembly में गूंजेगा सूर्या हांसदा एनकाउंटर व अटल मोहल्ला क्लिनिक,पारित होंगे ये पांच महत्वपूर्ण विधेयक

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा।

इसके अलावा शोक प्रकाश आएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर दो मिनट का मौन रखा जाएगा। साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू

सोरेन तथा रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले दिन कोई और बिजनेस नहीं है। 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान जहां चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पारित होगा, वहीं पांच महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

विपक्ष सरकार को घेरने की करेगा कोशिश

ये सभी विधेयक संबंधित विभागों से विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। सत्र के दौरान विपक्ष सूर्या हांसदा एनकाउंटर, नगड़ी में रिम्स-टू की स्थापना तथा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने के विरोध में सरकार को घेरने का प्रयास करेगी।

इसे लेकर सदन के बाहर और अंदर भाजपा विधायक प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि पहले दिन इसकी संभावना कम ही है। पूरक सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कुछ रिपोर्ट भी आ सकती है।

बताते चलें कि विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त को शुरू हो गया था, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के बाद चार अगस्त को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

ये विधेयक विधानसभा में होंगे पेश

• झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025 : इस विधेयक के माध्यम से निजी तकनीकी संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए प्राधिकार का गठन किया जाएगा।
• झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 : इस विधेयक के पारित होने से राज्य में कुलपतियों तथा प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में इनकी नियुक्ति राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा की जाती है। साथ ही विश्वविद्यालयों में अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कालेज सेवा आयोग का गठन किया जाएगा।
•  झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 : इस विधेयक के माध्यम से कोचिंग सेंटरों के संचालन को सरकार विनियमित कर सकेगी। कोचिंग संस्थानों की स्थापना तथा संचालन के लिए शर्तें निर्धारित की जाएंगी।
• झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 : इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है।
•  झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025 : यह कानून लागू होने से आनलाइन प्लेटफार्म के सहारे काम करनेवाले कर्मियों के
• कल्याण के लिए एक कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष की स्थापना का मार्ग प्रशस्त
• हो जाएगा। साथ ही कामगारों के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।