Jharkhand SIR News: एसआईआर पर हेमंत सोरेन का वार, विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हेमंत सोरेन सरकार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है।

गुरुवार को सत्तारूढ़ महागठबंधन की संयुक्त बैठक में इसकी रणनीति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एसआईआर को मताधिकार का हनन बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया।

इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी थी। सत्तारूढ़ गठबंधन चार अगस्त को सदन में प्रस्ताव लाएगा और इसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगा।

बैठक में एसआईआर को राजनीतिक षड़यंत्र करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गैर भाजपा शासित राज्यों में इसे थोपने का आरोप लगाया गया। नेताओं ने इसे गरीब और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश बताया।

बिहार में गैर भाजपा दल पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं, जहां इसे संविधान प्रदत्त मताधिकार पर हमला माना जा रहा है।

सदन में उपस्थिति पर जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों को सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने और विपक्ष के हावी होने के प्रयासों का मुकाबला करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि चार अगस्त को प्रस्ताव लाकर एसआईआर के खिलाफ सत्तारूढ़ गठबंधन की एकजुटता दिखाई जाएगी। यह प्रस्ताव केंद्र को भेजकर इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम झारखंड की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बैठक में उपस्थित नेता

बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश सह प्रभारी डॉ. सीरीबेला प्रसाद, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, अनूप सिंह, हेमलाल मुर्मू, सुरेश पासवान, संजय प्रसाद सिंह यादव, नरेश प्रसाद सिंह, उमाकांत रजक, मथुरा प्रसाद महतो, दशरथ गगराई, सविता महतो, एमटी राजा, निशत आलम, निरल पूर्ति, मंगल कालिंदी और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित अन्य विधायक मौजूद थे।

यह उपस्थिति महागठबंधन की एकजुटता को दर्शाती है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव के साथ महत्वपूर्ण होने जा रहा है।

हेमंत सोरेन सरकार का यह कदम गैर भाजपा शासित राज्यों में इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास भी है। सत्तारूढ़ गठबंधन की एकजुटता और रणनीति इस सत्र में विपक्ष को कड़ी चुनौती दे सकती है।