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    Jharkhand Assembly: पांच मिनट में स्थगित हुआ पूरक मानसून सत्र,भाजपा विधायकों ने फाड़े पोस्टर

    Updated: Mon, 25 Aug 2025 11:58 AM (IST)

    झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स टू मामले पर सरकार से जवाब मांग रहा था जबकि सत्ता पक्ष संविधान संशोधन का विरोध कर रहा था। नारेबाजी और पोस्टरबाजी के कारण स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।

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    पांच मिनट में स्थगित हुआ पूरक मानसून सत्र

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र सोमवार की सुबह शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही 11 बजकर छह मिनट पर शुरू हुई, लेकिन महज पांच मिनट के भीतर ही विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों वेल में आ गए। नारेबाजी और पोस्टरबाजी के बीच स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कई बार आग्रह किया कि सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर लौटें, लेकिन स्थिति काबू में न आने पर उन्होंने 12.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी।

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    विपक्षी सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और नगड़ी रिम्स टू मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगते हुए आसन के समक्ष नारेबाजी करता रहा। भाजपा विधायकों ने सदन में पोस्टर फाड़े और ‘फर्जी एनकाउंटर बंद करो’, ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’ जैसे नारे लगाए। विपक्ष ने कहा कि सरकार जनविरोधी रवैया अपना रही है और मुद्दों से भाग रही है।

    इधर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा। गठबंधन के विधायक 130 वें संविधान संशोधन का विरोध करते हुए वेल में उतरे और ‘संविधान की हत्या बंद करो’ के नारे लगाए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपक बिरुआ सीटों पर खड़े होकर विरोध दर्ज कराते रहे। स्पीकर बार-बार शांति की अपील करते रहे लेकिन माहौल और गरमाता चला गया।

    सत्र की शुरुआत ने ही संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में सदन गरम रहेगा। विपक्ष सूर्या हांसदा एनकाउंटर, नगड़ी की घटना, अटल क्लीनिक नाम परिवर्तन, विश्वविद्यालय संशोधन बिल और किसानों की परेशानी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। वहीं सत्ता पक्ष एसआईआर और संविधान संशोधन जैसे मसलों पर विपक्ष को घेरने की रणनीति में है।

    सत्र के दौरान 26 अगस्त को अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा और अनुपूरक बजट पर बहस होनी है, जबकि 28 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सदन में पेश होगा।