Jharkhand Assembly: निजी विवि से संबंधित चार विधेयक वापस लिए गए, पर्यटन विकास से संबंधित विधेयक पारित

संशोधन के प्रस्ताव भी धरे के धरे रह गए। सरकार ने स्थापना के मापदंडों और प्रक्रिया परिवर्तन के आधार पर विधेयकों को वापस लिया है। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 को लेकर विपक्ष की आपत्तियों को सत्तापक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। जो विधेयक वापस लिए गए उनमें दो अगस्त 2023 को पारित 'सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, दो अगस्त 2023 को ही पारित 'आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक-2023, 21 मार्च, 2023 को विधानसभा द्वारा पारित 'जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 और 20 दिसंबर 2023 को पारित 'शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023' शामिल हैं।

ये विधेयक निजी विवि की  स्थापना के मापदंडों और प्रक्रिया परिवर्तन के आलोक में वापस लिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को जानकारी दी कि पांच दिसंबर से अब तक 12 निवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिसे विभागों को भेजा जाएगा।

सिर्फ उपायुक्तों को ही सारी जानकारी नहीं रहती, जनप्रतिनिधियों को भी जोड़े : राज सिन्हा

भाजपा विधायक राज सिन्हा ने झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव देते हुए कहा कि इसमें विधायकों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सारी बातों की जानकारी पदाधिकारियों और उपायुक्तों को ही रहती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को उस क्षेत्र की ज्यादा जानकारी रहती है।

पहले धनबाद के भटिंडा फाल में शूटिंग होती थी। आज उसी दुर्दशा हो गई है। उसमें लोग रोज डूब रहे हैं। वहां के स्थानीय गोताखोरों को सुविधा मिलनी चाहिए। बंद खदानों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। पर्यटन को उद्योग की तरह बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा।

जिस क्षेत्र में पर्यटन स्थल हैं वहां के विधायक को नामित करें : नवीन

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जिस क्षेत्र में पर्यटन स्थल हैं, उस क्षेत्र के विधायक को भी नामित करें। अगर कमेटी में क्षेत्र के विधायक रहेंगे तो बेहतर सुझाव देंगे। झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन आज एक बड़ा उद्योग है।

पर्यटन स्थलों पर प्रशासनिक इकाई का गठन होगा : सुदिव्य सोनू

झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक-2025 को पेश करते हुए मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर प्रशासनिक इकाइयों के गठन का प्रस्ताव है। ये इकाइयां अपने क्षेत्र में आने वालों वाहनों से टैक्स वसूल सकेंगी। जिससे व्यवस्था बेहतर होगी। संबंधित जिलों के उपायुक्त प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों को विभाग के द्वारा नामित किया जाएगा।

प्राधिकार के संचालन के लिए राज्य सरकार कोई कमी नहीं करेगी। छोटी कमेटी बनाई गई है, जो उस क्षेत्र के पर्यटन के प्रबंधन का काम देखेगी। पर्यटन क्षेत्र से अतिक्रमण के उन्मूलन का प्रविधान किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नियमों की अवहेलना पर आर्थिक दंड लगाने का भी प्राविधान है।