Jharkhand News: नव नियुक्त कृषि पदाधिकारियों की पोस्टिंग और वेतन का रास्ता साफ... अधिसूचना जारी

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News कृषि विभाग ने झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग के पदों को लेकर लंबे समय से लंबित समस्या का हल निकालते हुए आवश्यकता आधारित पदों की पहचान करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ नव नियुक्त 129 कृषि पदाधिकारियों के पदस्थापन और वेतन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत एक जून को इन कृषि पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपे थे। ये सभी चार माह के प्रशिक्षण पर हैं। अब इस अधिसूचना के आलोक में स्थापना कर नए पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

बता दें कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को कोटिवार पद प्राप्त न होकर समेकित रूप से प्राप्त हुए थे। राज्य गठन के समय जितने प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल सृजित थे, उनके समानुपातिक प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर पद चिह्नित नहीं थे। इस वजह से प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों के कार्यबल की कमी के कारण विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए झारखंड राज्य के प्रमंडलों, जिलों एवं अनुमंडलों की यथास्थिति एवं विभाग अंतर्गत तीनों निदेशालय कृषि, उद्यान एवं भूमि संरक्षण में आवश्यकता आधारित पदों को चिह्नित करने का निर्णय लिया गया और इस संदर्भ में गत 11 जुलाई को अधिसूचना प्रकाशित भी कर दी गई।

इसके तहत उप निदेशक एवं समकक्ष कोटि के कुल 46, सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के कल 119, कृषि अभियंत्रण में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 59, रसायन में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 35, पौधा संरक्षण में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 35, उद्यान में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 30, सांख्यिकी में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 29 पदों का चिह्निंतीकरण किया गया है। सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के कुल 307 का सृजन किया गया है।

2014 से लटका हुआ था मामला, सीएम ने नियुक्त पत्र दिया तो डेढ़ माह में निकला समाधान

झारखंड में कृषि विभाग के पदों की पहचान को लेकर मामला वर्ष 2014 से ही लंबित है। कुछ विभाग की ढीलेपन और कुछ वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था और कृषि विभाग का कामकाज पुरानी व्यवस्था के तहत ही चल रहा था। नई नियुक्तियों का पेंच भी इसी वजह से लटका था। स्थिति यह है हो गई कि 317 पदाधिकारियों का काम, महज 50-60 लोगों से चलाया जा रहा था। कृषि विभाग ने 129 नई नियुक्तियों के होने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से इन्हें एक जून को नियुक्त पत्र वितरित किए जाने के बाद तत्काल विभागीय सहमति बनाते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई।