झारखंड में 66.92 लाख परिवारों को हर महीने मिलेगी एक किलो चना दाल; सरकार ने निकाला टेंडर
झारखंड में 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 1 किलो चना दाल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो ...और पढ़ें
झारखंड में 66.92 लाख परिवारों को हर महीने मिलेगी चना दाल।
HighLights
झारखंड में 66.92 लाख परिवारों को हर महीने मिलेगी चना दाल।
खाद्य निदेशालय ने 2026-27 के लिए चना दाल खरीद निविदा जारी की।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के करीब 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 1 किलो चना दाल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चना दाल की खरीद और आपूर्ति को लेकर ऑनलाइन निविदा जारी की है। इसके तहत अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक चना दाल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा।
सरकारी प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के पात्र लाभुक परिवारों को हर महीने एक किलो चना दाल दी जाएगी। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और हरा राशन कार्डधारी परिवार शामिल हैं। लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के माध्यम से निर्धारित रियायती दर पर चना दाल उपलब्ध कराई जाएगी।
66.92 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5,87,567 परिवार पंजीकृत है। इसमें कुल 18,54,015 सदस्य शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 61,05,156 परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है। इनमें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की संख्या 51,88,089 और अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों की संख्या 9,17,067 है। दोनों योजनाओं को मिलाकर करीब 66.92 लाख परिवार चना दाल वितरण के दायरे में आएंगे।
12.82 करोड़ रुपये की ईएमडी जमा करनी होगी
चना दाल की आपूर्ति के लिए निविदा में शामिल होने वाले इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं को 12,82,75,200 रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करनी होगी। यह राशि झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी। आपूर्तिकर्ताओं का चयन ई-टेंडर के बाद ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
निविदा के लिए आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, 25 नवंबर को सुबह 11 बजे तकनीकी रूप से प्राप्त बोलियां खोली जाएंगी। चयनित आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दर अनुबंध किया जाएगा।
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