25 साल में बदली झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, फिर भी इलाज के लिए दूसरे शहर भाग रहे मरीज

By Anuj Tiwari Edited By: Mansi Kumari

Published: Mon, 09 Nov 2026 08:55 AM (IST)

झारखंड ने पिछले 25 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है, नए मेडिकल कॉलेज और योजनाएं शुरू की ...और पढ़ें

HighLights

25 वर्षों में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

अनुज तिवारी, रांची। अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद सीमित संसाधनों पर निर्भर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो थे, लेकिन वहां चिकित्सकों, दवाओं, जांच सुविधाओं और जरूरी उपकरणों का अभाव था।

जिला अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। हृदय रोग, कैंसर, किडनी और जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को रांची, जमशेदपुर, धनबाद या राज्य से बाहर जाना पड़ता था।

पिछले 25 वर्षों में तस्वीर काफी बदली है। नए मेडिकल कालेज खुले, पुराने अस्पतालों का विस्तार हुआ, सदर अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश हुई और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब मरीजों के इलाज का दायरा बढ़ाया।

अब राज्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का नेटवर्क 24 जिलों तक फैला है। लेकिन अस्पतालों की संख्या बढ़ने और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलने के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और तकनीकी कर्मियों की कमी, संसाधनों का असमान वितरण और बड़े अस्पतालों पर बढ़ता मरीजों का दबाव इस प्रगति की असली परीक्षा है।

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य में 4,996 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 16,719 बेड उपलब्ध हैं। यानी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जरूर विस्तृत हुआ है, लेकिन राज्य की आबादी और जरूरतों के मुकाबले बेड तथा विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता अभी पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

रांची में इलाज की सुविधाओं का विस्तार, लेकिन मरीजों का दबाव भी बढ़ा

राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में रांची की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। रिम्स, सदर अस्पताल और निजी चिकित्सा संस्थानों के कारण यहां गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं दूसरे जिलों की तुलना में अधिक हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य के कुल 16,719 सरकारी बेड में से 3,688 अकेले रांची में हैं।

यह राज्य के कुल बेड का लगभग 22 प्रतिशत है। रांची में 450 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान भी दर्ज हैं। इसके बावजूद राजधानी के बड़े अस्पतालों पर पूरे राज्य के मरीजों का दबाव बना रहता है।

राज्य के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान रिम्स में अब प्रतिवर्ष लाखों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां बाह्य रोगी विभाग में 8.58 लाख से अधिक मरीजों के पहुंचने, 78 हजार से अधिक मरीजों के भर्ती होने और एक वर्ष में 63,926 शल्य क्रियाएं होने का आंकड़ा अस्पताल की भूमिका बताता है।

इनमें 20,995 बड़ी और 42,931 छोटी शल्य क्रियाएं शामिल हैं। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने की स्वीकृति भी मिली। इससे चिकित्सा शिक्षा और भविष्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, रांची सदर अस्पताल भी अब केवल सामान्य इलाज और प्रसव तक सीमित नहीं है। यहां 380 सामान्य वार्ड बेड, 60 एकल बेड वाले कमरे, 33 बेड का गहन चिकित्सा कक्ष और 27 बेड का बाल गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध हैं। जांच के लिए सीटी स्कैन, एमआरआइ, डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और कलर डॉप्लर की सुविधा है। डायलिसिस, तंत्रिका शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जुलाई 2026 में यहां कैथ लैब, पीईटी स्कैन और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण इकाई विकसित करने की घोषणा हुई थी। इन योजनाओं का समयबद्ध संचालन रांची के बाहर जाने वाले मरीजों की संख्या घटाने में महत्वपूर्ण होगा।

अस्पताल बढ़े, लेकिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी सबसे बड़ी बाधा

स्वास्थ्य व्यवस्था की असली चुनौती भवन और बेड बढ़ाने के साथ उनमें पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। दिसंबर 2025 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में स्वीकृत 2,280 एमबीबीएस चिकित्सा पदों में 1,613 पर ही नियुक्ति थी। यानी करीब 667 पद खाली थे। विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में केवल 54.5 प्रतिशत पद भरे थे। ग्रेड-ए नर्सों की उपलब्धता भी 61.1 प्रतिशत थी। वहीं 10,117 स्वीकृत एएनएम पदों में 7,539 पर ही कर्मी कार्यरत थे।

इसका सीधा असर ग्रामीण और दूरदराज के अस्पतालों पर पड़ता है। कई जगह अस्पताल भवन और बुनियादी सुविधाएं होने के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं मिलते। सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और निश्चेतना विशेषज्ञ की कमी के कारण सामान्य ऑपरेशन और आपातकालीन उपचार तक प्रभावित होते हैं। ऐसे में मरीजों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज या दूसरे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है।

राज्य में अस्पतालों का वितरण भी समान नहीं है। रांची में 3,688 बेड हैं, जबकि लोहरदगा में 199 और रामगढ़ में 233 बेड दर्ज हैं। स्वास्थ्य विकास सूचकांक में भी रांची 0.92 के साथ सबसे आगे है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम 0.38 पर है। यह अंतर बताता है कि केवल अस्पतालों की कुल संख्या से स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति नहीं समझी जा सकती।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, कुपोषण अब भी चिंता

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का असर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर भी दिखाई दिया है। राज्य में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2016 के 61.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 85.7 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी सुरक्षा योजना के तहत 5.50 लाख से अधिक प्रसव को सहायता मिली। दिसंबर 2025 तक पूर्ण टीकाकरण का दायरा 89.7 प्रतिशत तक पहुंचा। इसके बावजूद कुपोषण और एनीमिया बड़ी चुनौती हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में पांच वर्ष से कम उम्र के 39.6 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले हैं। 39.4 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और 22.4 प्रतिशत बच्चे दुबलेपन से प्रभावित हैं। छह से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया का स्तर 67.5 प्रतिशत है।

पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और सिमडेगा जैसे जिलों में कुपोषण की समस्या अधिक गंभीर है। इससे स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रह सकता। पोषण, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और गांव स्तर पर स्वास्थ्य निगरानी को भी मजबूत करना होगा।

इलाज का खर्च घटा, लेकिन जेब से खर्च करने की मजबूरी बरकरार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने गरीब परिवारों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज का रास्ता आसान किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, योजना के तहत 550 सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से 19.34 लाख मरीजों को लाभ मिला और कुल 2,553 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे सरकारी अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिली।

इसके बावजूद परिवारों का अपनी जेब से होने वाला खर्च चिंता का विषय है। राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय का 47.5 प्रतिशत हिस्सा लोगों को स्वयं वहन करना पड़ता है। दवाओं, जांच और अस्पताल तक पहुंचने का खर्च गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। योजना का लाभ तभी पूरी तरह मिलेगा, जब जिला स्तर पर पर्याप्त अस्पताल सूचीबद्ध हों और जरूरी उपचार वास्तव में उपलब्ध हों।

अगले 25 वर्षों की चुनौती : जिला स्तर पर ही मिले गंभीर बीमारियों का इलाज

अगले 25 वर्षों में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का लक्ष्य केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध कराना होना चाहिए। पलामू, दुमका और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेजों का विकास तथा देवघर में एम्स की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

इसके साथ जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों से जोड़ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शल्य चिकित्सा और प्रसव सुविधाएं मजबूत करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित चिकित्सकों की तैनाती जरूरी है।

कैंसर, हृदय रोग और किडनी की बीमारियों के इलाज के लिए हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं होगा। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर विशेष उपचार केंद्र, जिला अस्पतालों में शुरुआती जांच और उपचार, टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञों की सलाह तथा समय पर एंबुलेंस उपलब्ध कराकर मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर रहने से काफी हद तक बचाया जा सकता है।

इसके लिए तीन स्तरों पर काम करना होगा। पहला, गांव और प्रखंड स्तर पर प्राथमिक इलाज, जांच और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, ऑपरेशन थिएटर, रक्त भंडारण, सीटी स्कैन और अन्य जरूरी जांच सुविधाओं का विस्तार करना। तीसरा, रिम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों को कैंसर, हृदय, गुर्दा और जटिल शल्य चिकित्सा के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना।

टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख और एंबुलेंस नेटवर्क को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। केवल तकनीक खरीदने से लाभ नहीं होगा, उसके संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मी और नियमित निगरानी भी जरूरी होगी।

25 वर्षों का अनुभव बताता है कि झारखंड ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में लंबी दूरी तय की है, लेकिन अगले 25 वर्षों की सफलता इस बात से तय होगी कि गंभीर बीमारी में मरीज को रांची या राज्य से बाहर जाने की कितनी कम जरूरत पड़ती है। अस्पताल की इमारत नहीं, बल्कि समय पर इलाज, विशेषज्ञ डॉक्टर और मरीज की आर्थिक सुरक्षा ही स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक कसौटी होगी।

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