झारखंड बने 25 साल होने के बाद भी नहीं हुआ झालीवुड का विकास, 20 नवंबर से चलेगा नया अभियान
झारखंड फिल्म इंडस्ट्री 25 साल बाद भी विकास के लिए संघर्ष कर रही है। 20 नवंबर से एक नया अभियान शुरू होगा, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को पहचान दिलाना और स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करना है। वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण की कमी विकास में बाधाएं हैं, लेकिन इस अभियान से नई उम्मीदें हैं।

झारखंड फिल्म इंडस्ट्री
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंडी सिनेमा का योगदान बहुआयामी है, जिसमें मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। यदि राज्य सरकार की ओर से झारखंडी सिनेमा उद्योग को बढ़ावा मिले तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सिनेमा भी राज्य की भाषा संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है और रोजगार सृजित कर सकता है।
झारखंड की फिल्म नीति 2015 में राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस नीति के तहत झारखंड में फिल्म शूटिंग के लिए सब्सिडी, स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए प्रोत्साहन और फिल्म विकास निगम जैसे निकायों की स्थापना जैसे कई प्रविधान शामिल हैं।
उक्त जानकारी झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक में दी गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में राज्य को विकसित करना, स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और पर्यटन स्थलों का प्रचार करना शामिल है पर फिल्म नीति बने इतने साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का का विकास नहीं हो पा रहा है।
हाल ही में झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति (झकास) जैसी संस्थाएं मौजूदा फिल्म नीति की समीक्षा करने और झारखंडी फिल्मकारों के हितों की रक्षा के लिए नई नीति बनाने की मांग कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से की थी पर सरकार की ओर से अब तक नई झारखंड फिल्म नीति के लिए कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पा रही है।
झारखंड की स्थानीय भाषाओं की फिल्मों को कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान, झारखंड में 50 प्रतिशत से अधिक शूटिंग वाली फिल्मों को 1 करोड़ और 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग वाली फिल्मों को 2 करोड़ तक का अनुदान दिए जाने का प्रविधान है।
यही नहीं प्रविधान में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दिए जाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा झारखंड फिल्म विकास निगम और राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद् का गठन, फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भूमि और निवेश को प्रोत्साहित करना और फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों को किराए पर उपलब्ध कराना शामिल है।
20 नवंबर से नई फिल्म नीति के लिए चलेगा अभियान
झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति के द्वारा 20 नवंबर को झारखंड के फिल्मकार कलाकार, निर्माता एवं टेक्निशियन की एक विशेष बैठक होगी। जिसमें मौजूदा फिल्म नीति पर समीक्षा की जाएगी। राज्य के सभी जिले के फिल्मकार कलाकार निर्माता एवं टेक्नीशियन मौजूद रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों का एक लेखा तैयार करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपेंगे।
सोमवार को हुई बैठक में काजल मुंडू, बिनोद महली, रंजू मिंज, सूरज तिर्की, विवेक नायक, अनमोल खलखो, पुरुषोत्तम कुमार, पंकज प्रजापति, रोहित आरके, विनोद जायसवाल, देवपूजन ठाकुर, चांदनी बडाईक, एंजल लकड़ा, ऋषिकेश लाल आदि मौजूद रहे।

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