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    Jharkhand: अंतरराज्‍यीय बसों के परिचालन पर रोक लगाने का मंत्री ने दिया निर्देश

    By Sujeet Kumar SumanEdited By:
    Updated: Tue, 13 Oct 2020 05:04 PM (IST)

    Interstate Bus Operation विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने निर्देश दिए। दैनिक जागरण ने रोक के बावजूद बसें चलने का मुद्दा उठाया था। मंत्री ने जिला परिवहन पदाधिकारियों और एमवीआइ को निर्देश दिया कि वाहनों की जांच नियमित अंतराल पर की जाए।

    झारखंड में अंतरराज्‍यीय बस परिचालन पर अभी रोक लगी है।

    रांची, राज्य ब्यूरो। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को विभागीय समीक्षा के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में बसों के आवागमन की सूचनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन बसों के परिचालन पर रोक लगी है तो विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि रोक प्रभावी हो। विभाग में अधिकारियों की कमी नहीं है। सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

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    ज्ञात हो कि दैनिक जागरण ने रोक के बावजूद बिहार के लिए बसों के परिचालन पर लगातार खबरें प्रकाशित कर मनमानी और मिलीभगत के खेल को उजागर किया था। मंत्री ने जिला परिवहन पदाधिकारियों और एमवीआइ को निर्देश दिया कि वाहनों की जांच नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए। खासकर एमवीआइ को नियमित तौर पर बड़े वाहनों की फिटनेस जांच करनी चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

    महीनों से इंतजार कर रहे लोगों का पहले बने लाइसेंस : मंत्री

    परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने निर्देश दिया है कि राज्य में महीनों से ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजार कर रहे लोगों का लाइसेंस पहले बनना चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी थी, जिस कारण कई लोगों को 6 महीने से अधिक का इंतजार करना पड़ा है। ऐसे लोगों के नाम पहले आने चाहिए। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा न हो कि बाद में आने वाले लोग पहले लाइसेंस लेकर चले जाएं।

    उन्होंने परिवहन विभाग के राजस्व प्राप्ति की समीक्षा अलग से की और पाया कि अभी उपलब्धि महज 47 फीसद है। इसे बढ़ाने के लिए प्रयास करने पर उन्होंने जोर दिया और धनबाद, हजारीबाग और रांची जैसे जिलों के अधिकारियों को अधिक काम करने की नसीहत दी। मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया कि राज्य में 680 करोड़ रुपये के टैक्स डिफाल्टर्स हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को नोटिस देने, वारंट करने और कुर्की जैसी कार्रवाई कर पूरी राशि वसूलने का अधिकारियों को निर्देश दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि वह हर महीने इसकी समीक्षा अलग से करेंगे।

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