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    Godda IT Raid: गोड्डा व्यवसायी के घर आयकर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 35 लाख नकद समेत 1 करोड़ के जेवरात जब्त

    Updated: Wed, 29 May 2024 08:47 PM (IST)

    आयकर विभाग की टीम ने आयकर चोरी के मामले में गोड्डा कारोबारी अरुण कुमार टेकरीवाल और प्रदीप कुमार टेकरीवाल से जुड़े ठिकानों पर मंगलवार से ही छापेमारी जारी रखी है। छापेमारी में अबतक 35 लाख रुपये नकद के अलावा एक लॉकर भी मिला है। लॉकर में एक करोड़ के जेवरात मिले हैं। आयकर विभाग को रुपयों के ट्रांजेक्शन व आय-व्यय से संबंधित कागजात भी मिले हैं।

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    गोड्डा व्यवसायी के घर आयकर की ताबड़तोड़ छापेमारी। (सांकेतिक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची/गोड्डा। आयकर विभाग की अनुसंधान टीम ने आयकर चोरी के मामले में गोड्डा के कपड़ा व होटल कारोबारी अरुण कुमार टेकरीवाल व प्रदीप कुमार टेकरीवाल से जुड़े ठिकानों पर मंगलवार से ही छापेमारी जारी रखी है।

    इस छापेमारी में अब तक करीब 35 लाख रुपये नकदी के अलावा, एक लॉकर मिला है, जिसमें एक करोड़ के जेवरात रखे गए हैं।

    आयकर विभाग को रुपयों के ट्रांजेक्शन, लेन-देन, आय-व्यय से संबंधित कागजात भी मिले हैं, जिसकी छानबीन चल रही है। यह छापेमारी गुरुवार को भी जारी रहेगी।

    आयकर विभाग के विभागीय सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीम मंगलवार की देर शाम व्यवसायी अरुण टेकरीवाल के प्रतिष्ठान संजीव वस्त्रालय व ऋद्धि-सिद्धि वस्त्रालय नामक दो दुकानों पर पहुंची थी, जहां बुधवार को भी छापेमारी जारी रही। इसके अलावा, होटल वृंदावन में भी आयकर टीम ने दबिश दी।

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    तीनों ही प्रतिष्ठान व्यवसायी अरुण टेकरीवाल व प्रदीप टेकरीवाल से जुड़े बताए गए हैं। अरुण टेकरीवाल गोड्डा के बड़े व्यवसायी हैं। छापेमारी में रांची, देवघर व भागलपुर की आयकर टीमें शामिल रहीं।

    गोड्डा में मतदान में अब महज दो दिन ही रह गए हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई को लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। छापेमारी में और क्या मिला है, इसकी भी आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

    निशिकांत दुबे ने खड़े किये सवाल

    इस मामले को लेकर बुधवार को भाजपा के निवर्तमान सांसद सह प्रत्याशी डॉ. निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक वाल पर लिखा है कि चुनाव में यह पैसा कौन बांट रहा है। गोड्डा में मंगलवार को एक करोड़ रुपये इनकम टैक्स विभाग ने पकड़े हैं, जेल का पैसा चुनाव में! गोड्डा में इस खेल को रोकने के लिए चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए।

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