Jharkhand Cabinet Decision: कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर, इन 8 लाख परिवारों को घर देगी हेमंत सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाली दो बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

इनमें अबुआ आवास योजना जिसके तहत अगले तीन सालों में वंचित बिरादरी के आठ लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

अबुआ आवास योजना की स्वीकृति

केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख, 2024-25 में 3.5 लाख एवं 2025-26 में 2.50 लाख पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा।

ग्राम गाड़ी योजना को सरकार की मंजूरी

16,320 करोड़ रुपए की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा ग्राम गाड़ी योजना के विस्तारित स्वरूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 250 बसों के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

अनुमानित तौर पर हर माह लगभग दो लाख लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं जिनकी लंबाई 125 किमी तक होगी।

ऐसा होगा अबुआ आवास

अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रविधान किया गया है।

योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव पारित हुआ है।

साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी (समय समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा।

इनको मिलेगा लाभ

योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना इत्यादि के माध्यम से आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।

5 साल के लिए रोड टैक्स में छूट का प्रावधान

ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य 250 वाहनों का परिचालन होगा और इन वाहनों के संचालन पर पांच सालों तक कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परमिट का उल्लंघन करने अथवा परमिट सरेंडर करने की स्थिति में वाहन संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। रूट का निर्धारण जिलास्तर पर किया जाएगा। वाहनों की बैठान क्षमता के अनुसार राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता देने की दर का निर्धारण किया है।

देय वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी

33 से 42 सीट तक- 18 रुपये प्रति किलोमीटर

25 से 32 सीट तक- 14.50 रुपये प्रति किलोमीटर

13 से 24 सीट तक- 10.50 रुपये प्रति किलोमीटर

07 से 12 सीट तक- 7.50 रुपये प्रति किलोमीटर

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