हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखी, CGL Paper leak मामले में सुनवाई जारी

इस दौरान अदालत ने परीक्षा के मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और राज्य सरकार का इस मुद्दे पर रुख लगातार बदलता रहा है।

जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के बदल दिया गया, जबकि यह गंभीर अनियमितता है। यह भी कहा गया कि गेस पेपर के 50 फीसदी से अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, जिससे लीक की आशंका मजबूत होती है।

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बी मोहन ने बताया कि प्रश्नपत्र लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और किसी अभ्यर्थी ने इस संबंध में शिकायत भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा अफवाह फैलाकर पेपर लीक का माहौल बनाया जा रहा है।

राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार उपस्थित हुए। महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से सभी बिंदुओं पर जवाब गुरुवार को पेश किया जाएगा।

बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस परीक्षा में विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। इसमें पेपर लीक होने का आरोप लगा है। इसकी जांच को लेकर प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।