सजा में छूट के लिए क्या हैं नीतियां, High Court ने सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की जेलों में बंद कैदियों को सजा में छूट देने के लिए क्या-क्या किए गए हैं।

सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णयों और अन्य अद्यतन जानकारियों को लेकर शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में राज्य में कैदियों की सजा में छूट और रिहाई नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर को आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के उनकी सजा में छूट की नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी जांच करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में एक रिपोर्ट 15 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट को भेजने का भी आदेश दिया गया है।