Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand वित्त रहित स्कूल-कालेजों को अनुदान प्रपत्र भरने की तिथि बढ़ी, संस्थानों को दिया जा रहा अंतिम मौका

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रपत्र नहीं भरने वाले वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्या ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए आनलाइन प्रपत्र भरने के लिए अल्टीमेटम दिया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए आनलाइन प्रपत्र नहीं भरनेवाले वित्त रहित इंटर कालेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को इसके लिए अल्टीमेटम दिया है।

    विभाग ने आनलाइन आवेदन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि पांच जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले आनलाइन आवेदन की समय सीमा 13 दिसंबर को खत्म हो गई थी।

    विभाग के अनुसार, आनलाइन आवेदन के लिए संस्थानों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वत: समाप्त हो जाएगी।

    अनुदान के लिए अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आनलाइन भेजने के निर्देश

    जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवेदनों की स्क्रूटनी तथा स्थलीय निरीक्षण कर अनुदान के लिए अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आनलाइन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, 75 प्रतिशत अनुदान नहीं बढ़ने के विरोध में अधिसंख्य वित्त रहित संस्थानों ने निर्धारित तिथि तक आनलाइन आवेदन प्रपत्र नहीं भरे। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की ओर से दावा किया गया कि मोर्चा के आह्वान पर 515 संस्थानों ने विरोध में आवेदन प्रपत्र नहीं भरा।

    हालांकि विभाग द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मोर्चा ने 20 दिसंबर को बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक 21 दिसंबर को होनेवाली थी। साथ ही मोर्चा ने 20 दिसंबर तक अनुदान प्रपत्र नहीं भरने का आह्वान संस्थानों से किया है।

    20 दिसंबर को रांची के धुर्वा स्थित सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुर्वा में होनेवाली प्राचार्य/ प्रधानाचार्य एवं शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

    राज्य सरकार द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया है कि अगले सत्र शुरू होने के पहले 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि पर सरकार निर्णय ले लेगी।
    इस पर भी गहन विचार विमर्श बैठक में किया जाएगा।