Jharkhand के सात जिलों में कामन फैसिलिटी सेंटर बनाएगा उद्योग विभाग, मिलेंगी ये सुविधाएं
झारखंड में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग कामन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण करने जा रहा है। ऐसे सात केंद्रों के निर्माण को हरी झंडी भी मिल गई है। लातेहार में एक हजारीबाग में तीन पूर्वी सिंहभूम राजधानी रांची और सिमडेगा में इससे संबंधित केंद्रों का निर्माण होगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग कामन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण करने जा रहा है।
ऐसे सात केंद्रों के निर्माण को हरी झंडी भी मिल गई है। लातेहार में एक, हजारीबाग में तीन, पूर्वी सिंहभूम, राजधानी रांची और सिमडेगा में इससे संबंधित केंद्रों का निर्माण होगा।
इन सात भवनों के निर्माण पर लगभग एक करोड़ राशि खर्च किए जाने का अनुमान है। सातों भवन के निर्माण के पीछे का मकसद अलग-अलग है।
लातेहार के चंदवा में लुकइया पेपर क्राफ्ट क्लस्टर के लिए औद्योगिक सहयाेग समिति भवन का निर्माण होगा वहीं हजारीबाग सदर में आत्मनिर्भर हजारीबाग योजना के तहत हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल एंड गारमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए मंडाईकला में भवन का निर्माण किया जाएगा।
दोनों भवनों का निर्माण 15-15 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित बालिबांध में सिलाई शिल्प योजना के तहत भवन का निर्माण कराया जाएगा।
हजारीबाग में ही वुड क्राफ्ट योजना के तहत बड़कागांव के नमाटांड़ में शिबू सोरेन फाउंडेशन की मदद से भवन का निर्माण कराया जाएगा।
राजधानी रांची स्थित रातू के सिमलिया में लेदर क्राफ्ट के तहत भवन का निर्माण होगा तो सूरज प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के तत्वावधान में सिमडेगा के बानो में लाह-चूड़ी शिल्प योजना के तहत भवन का निर्माण होगा।
इन भवनों में क्षेत्र के संबंधित लघु उद्योगों को औद्योगिक गतिविधियों के प्रशिक्षण और निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
भवनों का निर्माण झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जिडको) के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए जिडको ने टेंडर निकाल भी दिया है। तमाम टेंडर भवन निर्माण कार्य के लिए किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया है।टेंडर पाने वाले एजेंसियों को निर्धारित समय पर ही निर्माण कार्य को पूर्ण करना होगा। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल इस योजना के लिए सरकार ने प्रबंध पहले ही कर लिया है।
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