पैसे दीजिए! जेल में पहुंच जाएंगे गांजा- शराब, Jharkhand High Court ने जेल आइजी को किया तलब

राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्थानीय अखबारों में प्रकाशित पांच खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। सभी मामलों में अदालत ने सरकार को प्रतिवादी बनाया और उससे भी जवाब तलब किया है।

अदालत ने इन मामलों की अगली सुनवाई की तिथि आठ सितंबर निर्धारित की है। उक्त खबरें अगल-अलग अखबारों में प्रकाशित हुईं हैं।

स्थानीय अखबार ने जेल में शराब, गांजा, सिगरेट सहित अन्य सामान पहुंचाने के लिए पैसे वसूले जाने की खबर प्रकाशित की हैं। इनमें कहा गया है कि जेल के अंदर भेजे जाने वाली वस्तुओं के लिए राशि निर्धारित की गई।

इसका भुगतान करने के बाद कोई भी जेल में बंद अपने संबंधी के लिए उक्त सामग्री भेज सकता है। इस मामले में अदालत ने जेल आइजी, जेल अधीक्षक सहित सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब तलब किया है।

अदालत ने पूछा है कि जेल में ऐसा कैसे हो रहा है। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को निर्धारित की गई है।

सड़क पर फैले कचरे पर संज्ञान

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में सड़क के किनारे घर का निकला कचरा फेंक दिया जाता है। इससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। आसपास रहने वालों को काफी परेशानी हो रही है।

लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले में पूरी तरह से मौन है। अदालत ने इस मामले में नगर निगम और सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी।

आवारा पशु खा रहे प्लास्टिक

इस संबंध में छपी खबर में कहा है कि रांची में कई जगहों पर सड़क पर गायों एवं अन्य पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। इस दौरान गाय या अन्य पशु सड़क के किनारे फेंके गए कचरे को खाती है, इस दौरान वह प्लास्टिक को भी खा रही है।

इससे उनको नुकसान हो रहा है। मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम और सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि इस पर रोक लगाने को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं।

एयरपोर्ट पर घूम रहे आवारा कुत्ते

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि रांची एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। कुत्ते प्रतीक्षा के लिए बने स्टैंड तक पहुंच जा रहे हैं।

अदालत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते कैसे पहुंच जा रहे हैं।

हाई सेक्योरिटी नंबर नहीं मिलने पर मांगा जवाब

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि छह साल पुरानी गाड़ियों को हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं दिया जा रहा है। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

संबंधित विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अदालत ने मामले में सरकार और परिवहन विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब तलब किया है।