Jharkhand Election: मुफ्त बिजली... किसानों का लोन माफ, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने लगाई घोषणाओं की झड़ी
Jharkhand Assembly Elections 2025 राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले चम्पाई सरकार भी चुनावी मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री खुद ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक दल नवंबर-दिसंबर में होनेवाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड सरकार भी चुनावी मोड में दिख रही है।
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वे तेजी से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मुहिम चला रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ाने के साथ-साथ लोकलुभावन योजनाओं की भी झड़ी लगा दी है।
मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाया
सरकार ने पूर्व में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका प्रारूप कैबिनेट की सहमति के लिए लाया जाएगा। समीक्षा बैठकों के दौरान ही किसानों के कृषि ऋण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किया है।
राज्य सरकार ने किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ किए जाने की घोषणा का भी दायरा भी बढ़ा दिया है। अब इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, इस तरह की कुछ अन्य लुभावनी घोषणाएं भी हो सकती है, जिसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि, ऐसी योजनाओं का असर खजाने पर पड़ना स्वाभाविक है।
एक अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार बिजली कंपनियों को हर साल सरकार रिसोर्स गैप मद में 750 करोड़ देती है। मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार ऋण माफी योजना की राशि बढ़ाने के बाद सरकार को इस मद में काफी ज्यादा राशि की व्यवस्था करनी होगी।
पूर्व की योजनाओं पर भी तेजी के निर्देश
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में सरकार गठन के बाद मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। इसकी वजह से कम बिजली खर्च करने वाले निम्न आय वर्ग समूह को लाभ पहुंचा। इसे ध्यान में रखते हुए प्रति माह फ्री बिजली का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट करने की घोषणा की गई है।
राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की लांचिंग भी निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में आठ लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराना है।
इसके अलावा सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत 50 वर्ष से ऊपर रहने वाले लोगों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पेंशन योजनाओं के लाभ का दायरा 60 वर्ष से ऊपर लोगों तक के लिए था। राज्य सरकार की योजना से एक बड़े वर्ग के लिए पेंशन का प्रविधान हुआ है।
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