Jharkhand Government: राज्य विस्थापन आयोग का होगा गठन, झारखंड कैबिनेट से कुल 67 प्रस्तावों काे मिली स्वीकृति

राज्य ब्यूरो,रांची । झारखंड में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन को लेकर प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और तीन आमंत्रित सदस्य होंगे। 

सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। आयोग के गठन को लेकर बनी नियमावली के अनुसार इसका मुख्य काम विस्थापित परिवारों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन कराना होगा।

इस अध्ययन के अनुरूप सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के पुनर्वास को लेकर आयोग योजनाएं बनाएगा। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में आयोग के गठन के साथ-साथ कुल 67 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को ले इसके लिए बनी नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

प्रारूप के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य एवं तीन आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार करेगी और इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों अथवा विस्थापन एवं पुनर्वास क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

इनके अलावा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा, जो संयुक्त सचिव से ऊपर के पदों का कार्य अनुभव रखता होगा।

इसके साथ ही सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा 40 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता को सदस्य बनाया जा सकेगा। आमंत्रित सदस्यों में स्थानीय पुरुष अथवा महिला शामिल होंगे। 

इनका पद अवैतनिक होगा। सरकार उप सचिव से वरीय पदों पर काम करने का अनुभव रखने वाले किसी सरकारी अधिकारी को सदस्य सचिव के तौर पर मनोनीत करेगी।

सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और इन्हें अपना पद त्यागने अथवा इस्तीफा देने के लिए एक माह पूर्व सरकार को सूचित करना होगा। आयोग पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

शिबू की व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें संरक्षित करना जरूरी

रांची में मोरहाबादी मैदान के निकट स्थित पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आवास उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित होगा।

नगर विकास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

कहा गया कि इस आवास के कोने-कोने में शिबू सोरेन की यादें बसी हुई हैं। उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें भी आवास में मौजूद हैं जिनका संरक्षण और देखरेख जरूरी है। भवन निर्माण एवं आवास विभाग को इसके लिए प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• - झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• - झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है।
• - झारखंड प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इनके समग्र विकास के लिए झारखंड राज्य साहित्य अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई।
• - झारखंड में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई।
• - झारखंड निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।
• - चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधि व्यवस्था संधारण के लिए जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में झारखंड आकस्मिकता निधि से जिलों को कुल 20 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में देने को स्वीकृति मिली।
• - झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप जनगणना कराया जाएगा।
• - डा. फरहाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह, डा. भावना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो की चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी की डा. ज्योति कुमारी, चंदनक्यारी की डा. रिंकू कुमारी सिंह एवं सदर अस्पताल, साहेबगंज के डा. इंदनाथ प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
• - झारखंड में डिजीज्ड डोनर आर्गेन एवं टिसू ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया।
• - पुनासी जलाशय योजना के लिये 1851.6 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• - विदेशों में किसी कारण से जान गंवानेवाले श्रमिकों का पार्थिव शरीर को वापस घर लाने के लिए मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एंव सहायता कोष के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
• - देवघर के सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिए 40.63 करोड़ रुपये रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
• - झारखंड कोचिंग सेंटर कंट्रोल बिल को घटनाेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।