Jharkhand News: नेताओं के खास अमित अग्रवाल के चक्कर में बुरे फंसे जेल अधीक्षक, नौकरी पर आफत

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Money Laundering प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हाथों गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल मामले में एक नया विवाद उभरकर सामने आ रहा है। पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अमित अग्रवाल की याचिका से संबंधित है, जिसमें वकालतनामा पर अमित अग्रवाल के हस्ताक्षर को 12 अक्टूबर को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने सत्यापित किया था। विवाद इस बात को लेकर है कि जब 12 अक्टूबर को अमित अग्रवाल ईडी की रिमांड पर थे, तब बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक ने कैसे उनके हस्ताक्षर का सत्यापन कर दिया।

याचिका सर्वोच्च न्यायालय में हो गई खारिज

यह तब सही होता, जब अमित अग्रवाल जेल में न्यायिक हिरासत में होते और उनके हस्ताक्षर को जेल अधीक्षक सत्यापित करते। यह विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि, अमित अग्रवाल ने जिस याचिका में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी, वह याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज हो गई है।

सात अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे अमित अग्रवाल

ईडी ने अमित अग्रवाल को सात अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अगले ही दिन यानी आठ अक्टूबर को ईडी ने उन्हें विशेष अदालत में प्रस्तुत किया था, जहां से ईडी को सात दिनों तक अमित अग्रवाल से पूछताछ के लिए रिमांड मिला था। सिर्फ आठ अक्टूबर की रात अमित अग्रवाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में रहे। नौ अक्टूबर की सुबह से 14 अक्टूबर तक अमित अग्रवाल ईडी की रिमांड पर थे। जब वे इस अवधि में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में पहुंचे ही नहीं तो 12 अक्टूबर जेल के अधीक्षक ने कैसे उनके हस्ताक्षर का सत्यापन कर दिया।

वकील राजीव की गिरफ्तारी में जांच कर रही ईडी

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की गत 31 जुलाई को कोलकाता में 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तारी मामले में ईडी मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के दौरान ही इस केस के शिकायतकर्ता अमित अग्रवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पिछले दिनों विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में यह जानकारी दी थी कि इस केस में राजीव कुमार जितने दोषी हैं, उतने ही अमित अग्रवाल भी दोषी हैं। दोनों बराबर के दोषी हैं। इसीलिए ईडी ने दोनों पर चार्जशीट की थी।