झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 ठिकानों पर रेड

जागरण संवाददाता, रांची। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को ईडी ने रांची और हजारीबाग सहित कुल 8 ठिकानों पर छापामारी की।

यह छापेमारी अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रांची और हजारीबाग में कई जगहों पर ईडी की टीमें पहुंचीं और गहन तलाशी अभियान चलाया।

बड़कागांव स्थित 'समाधान भवन' पर भी दबिश

हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आवास 'समाधान भवन' पर भी ईडी की टीम फिर से पहुंची। इससे पहले भी इस मामले में 'समाधान भवन' पर ईडी की दबिश हो चुकी है।

यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले का हिस्सा है, जिसमें पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का नाम सामने आया है।

ईडी इस मामले में लगातार जांच कर रही है और सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। अभी तक की छापेमारी में क्या बरामद हुआ है, इस बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

दफ्तर में तलाशी अभियान जारी

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीव साव, पंचम कुमार, मनोज दांगी और उनसे जुड़े आरकेटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में तलाशी अभियान जारी है। ईडी ने जमीन घोटाला, बालू के अवैध खनन और ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले में भी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की भूमिका की जांच कर रही है।

गत वर्ष 17 ठिकानों पर हुई थी छापामारी

ईडी ने गत वर्ष ही इससे जुड़े मामले में नया ईसीआईआर किया था। इस मामले में गत वर्ष 12 मार्च को तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े 17 ठिकानों पर एक साथ छापामारी की थी। इस छापामारी में ईडी को करीब 10 लाख रुपये नकद, भारी मात्रा में जमीन से जुड़े दस्तावेज, जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज मिले थे।

खासमहाल की जमीन खरीद-बिक्री में भी चल रही है ईडी की जांच

हजारीबाग शहर के हुरहुरू स्थित खासमहाल की एक जमीन मामले में भी ईडी की जांच चल रही है। यह जमीन हजारीबाग के कैंटोनमेंट मौजा के थाना नंबर 157, भवन पट्टा होल्डिंग नंबर 302, प्लाट नंबर 872, 1235, 873, 1336, 893 व 1337 है। इसका कुल रकबा 25 डिसमिल, 15 डिसमिल व 10 डिसमिल यानी कुल 50 डिसमिल है।

गत वर्ष इसके आधे हिस्से यानी 25 डिसमिल पर चारदीवारी निर्माण कराया जा रहा था, जिसका विरोध हुआ था। 11 नवंबर 2023 को प्रशासन ने चारदीवारी निर्माण बंद कराया था। इस केस में ईडी ने तत्कालीन अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह की भूमिका को भी तलाशा था और उनके ठिकानों पर छापामारी की थी।