Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया नोटिस, जमीन घोटाले में होगी पूछताछ
Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस जारी किया है। जमीन घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। आगामी 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के बयान में मुख्यमंत्री का नाम आया है। बरियातू की एक जमीन के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है।
राज्य ब्यूरो, रांची: रांची में सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित कई अन्य जमीनों की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन किया है।
पहले भी हो चुका है ED से सामना
उन्हें ईडी ने 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह दूसरा मामला है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पूर्व साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को समन किया था।
ईडी के दूसरे समन पर मुख्यमंत्री पिछले वर्ष 18 नवंबर को ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे करीब दस घंटे तक पूछताछ हुई थी। अब जमीन घोटाले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।
13 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, न्यूक्लियस माल के संचालक विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित 13 आरोपित जेल में बंद हैं।
ईडी सूत्रों की मानें तो बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक के मोबाइल के डेटा व उससे पूछताछ के अलावा विष्णु अग्रवाल से हुई पूछताछ में उच्च स्तर पर कुछ लोगों का संरक्षण मिलने का मामला सामने आया है।
ईडी पिछले छह दिनों से विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर रही है, जिसमें उसके विभिन्न प्रोजेक्ट में लगने वाले काले धन के बारे में लंबी पूछताछ हो चुकी है। इन दोनों से पूछताछ के क्रम में मिले तथ्य व साक्ष्य के आधार पर ही ईडी ने मुख्यमंत्री को समन किया है। इस मामले में सत्यापन के बाद ईडी कुछ और लोगों को समन कर सकती है।
अवैध खनन मामले में क्या था सीएम का जवाब
अवैध खनन मामले में ईडी की पूछताछ में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी अधिकारियों को थी। जो भी हुआ, उसके लिए संबंधित अधिकारी दोषी हैं।
उन्होंने कहीं किसी भी अधिकारी को अवैध खनन की छूट नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उनसे इस मामले में पूछताछ करना कहीं से भी उचित नहीं है।
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