रांची में 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की ई-लॉटरी से हुई बंदोबस्ती, सरकार को मिला 6.18 करोड़ का राजस्व

जागरण संवाददाता, रांची। जिला प्रशासन द्वारा नई उत्पाद नियमावली 2025 के तहत शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रक्रिया में कुल 1752 आवेदकों ने भाग लिया। ई-लॉटरी के पारदर्शी और निष्पक्ष आयोजन से सरकार को 6,18,86,280 रुपये का राजस्व सिर्फ आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस पूरी प्रक्रिया में जिले की 150 दुकानों को 87 समूहों में विभाजित किया गया था।

सर्वाधिक आवेदन प्राप्त करने वाली तीन दुकानों की लॉटरी का डेमो कर शुरुआत की गई। सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की गई।

प्रत्येक दुकान के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं की घोषणा की गई है। यदि प्रथम चयनित आवेदक निर्धारित राशि समय पर जमा नहीं करता है, तो द्वितीय अथवा तृतीय चयनित को अवसर प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रांची जिले में उत्पाद राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपये का लक्ष्य न्यूनतम गारंटी राजस्व के तहत निर्धारित किया गया है।

इस बंदोबस्ती के बाद 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में 449 करोड़ रुपये के एमजीआर राजस्व की प्राप्ति की संभावना जताई गई है।

जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली ने इसमें अहम भूमिका निभाई। आवेदकों और अधिकारियों की उपस्थिति में बंदोबस्ती कार्य बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।