सदन में उठा जल संसाधन विभाग में अभियंताओं की प्रोन्नति का मामला, दो माह में लिया जाएगा निर्णय
Jharkhand. विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान राज सिन्हा के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने दिलाया भरोसा। विधायक ने कार्यपालक अभियंता असैनिक के रिक्त पदो ...और पढ़ें

रांची, राज्य ब्यूरो। जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंताओं की प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार दो माह में निर्णय ले लेगी। विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी सदन को दी। राज्य सिन्हा ने जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता असैनिक के रिक्त पदों का मामला उठाते हुए पूछा था कि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक कर रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा। इस पर विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं आया। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि दो माह के अंदर बैठक कर प्रोन्नति पर निर्णय ले लिया जाएगा।
मलय जलाशय योजना की मुख्य नहर के कार्यों की होगी जांच
पलामू जिले की मलय जलाशय योजना की मुख्य नहर के पक्कीकरण के कार्यों की जांच कराई जाएगी। विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता के सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री ने यह जानकारी दी। शशि भूषण मेहता ने सवाल उठाया था कि नहर के पक्कीकरण का काम कर रही केसीपीएल कंपनी ने पक्कीकरण के काम के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। ग्रामीणों ने स्थानीय उपायुक्त से भी इसकी शिकायत की हे। एक तरफ पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है, दूसरी ओर यह टूटता जा रहा है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उसरी जलाशय एवं नहर का जीर्णोद्धार कराएगी सरकार
गिरिडीह के जमुआ प्रखंड की उसरी जलाशय योजना व उससे जुड़ी नहर का जीर्णोद्धार अगले वित्तीय वर्ष कराया जाएगा। विधायक केदार हजरा के सवाल के जवाब पर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी सरकार सजग है, किसानों तक पानी पहुंचे, इसके लिए वचनबद्ध है।
सरकार ने लाभुक समिति बनाने के लिए विधायक का मांगा सहयोग
विधायक इंद्रजीत महतो ने धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर और गोविंदपुर प्रखंड की उद्वह सिंचाई योजनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि वहां दस उद्वाह सिंचाई योजनाएं वर्षों से बंद पड़ी हैं। उन्होंने इन्हें शुरू कराने की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इन योजनाओं को शुरू करने का विचार रखती है लेकिन स्थानीय स्तर पर लाभुक समिति बनवाने में विधायक सहयोग करें। ताकि योजनाओं का रखरखाव व बिजली बिल का भुगतान समय पर हो सके।

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