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    अनुमंडल बनने के 28 साल बाद नगरउंटारी में बना कोर्ट भवन, जल्द शुरू होगी मामलों की सुनवाई

    By Sujeet Kumar SumanEdited By:
    Updated: Thu, 12 Mar 2020 08:21 PM (IST)

    Jharkhand. गढ़वा में नगरउंटारी के अनुमंडल बनने के 28 साल बाद बना कोर्ट भवन। जून 2019 में ही कोर्ट भवन बन होना था तैयार।

    अनुमंडल बनने के 28 साल बाद नगरउंटारी में बना कोर्ट भवन, जल्द शुरू होगी मामलों की सुनवाई

    रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के गढ़वा के नगरउंटारी में बहुत जल्द ही अनुमंडलीय न्यायालय की शुरूआत हो जाएगी। कोर्ट भवन बनकर तैयार हो गया है। कुछ कार्य बाकी है, जिसे राज्य सरकार ने जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। नगरउंटारी के अनुमंडल बनने के करीब 28 साल बाद वहां अनुमंडलीय कोर्ट की स्थापना होने जा रही है। दरअसल, भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने इस संबंध में विधानसभा में सवाल उठाया था।

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    इसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में 26 फरवरी 2020 को गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से बताया गया है कि नगर उंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय के कोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुछ कार्य को पूरा करने के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है। उक्त कार्य को 15 दिनों मेें पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद भवन हस्तांतरित होते ही न्यायालय के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वर्ष 1992 में ही नगरउंटारी अनुमंडल की स्थापना हुई थी।

    इसके बाद से ही अनुमंडलीय न्यायालय बनाने की मांग चली आ रही है। यहां पर कोर्ट नहीं होने के चलते ही अनुमंडल स्तर के सभी विवादित मामलों की सुनवाई गढ़वा जिला न्यायालय में होती है। यहां के लोगों को गढ़वा जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। इसके अलावा नगरउंटारी के महदेइया में जेल का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। बिजली व अन्य कार्यों पर काम जारी है। इसे पूरी तरह से तैयार होने में करीब तीन माह का समय लगेगा।

    जून 2019 में पूरा करने का था लक्ष्य

    नगरउंटारी में अनुमंडलीय कोर्ट भवन को पूरा करने का लक्ष्य जून 2019 में ही रखा गया था। दरअसल, इसको लेकर 20 फरवरी 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें नगरउंटारी अनुमंडलीय न्यायालय के भवन को जून 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। भवन कार्य पूरा होने के बाद कोर्ट शुरू होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक कोर्ट भवन ही बनकर तैयार हो पाया है।

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