Jharkhand Politics: गोड्डा आयुष कालेज की मान्यता पर विवाद, स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो,रांची। Jharkhand Politics स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी ने गोड्डा स्थित आयुष कालेज की मान्यता को लेकर उत्पन्न विवाद पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में कालेज की मान्यता रद नहीं होगी। राज्य सरकार इस दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है। यह कालेज न केवल गोड्डा, बल्कि पूरे संताल परगना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

डा. इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र में उनकी ही सरकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना भवन और आवश्यक संसाधनों के भाजपा शासनकाल में इस कालेज की स्थापना कैसे की गई। 

भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए कि बिना आधारभूत ढांचे के कालेज कैसे स्थापित हुआ। अब जब मान्यता का सवाल उठा है तो वे इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरासर गलत है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कालेज की मान्यता के लिए एक माह का समय दिया है और इस अवधि में सभी कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी ताकत से जुट गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जाएंगे दिल्ली

डा. इरफान अंसारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने मान्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही एक उच्चस्तरीय टीम दिल्ली का दौरा कर केंद्रीय आयुष मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेगी।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य गोड्डा आयुष कालेज को न केवल मान्यता दिलाना है, बल्कि इसे एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करना भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा नेताओं से इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से बचने की अपील की।

उन्होंने कहा कि यह मामला छात्रों के भविष्य और क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है। इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। जोर देकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेगी।

उन्होंने स्थानीय लोगों और छात्रों से धैर्य रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि कालेज की मान्यता बरकरार रहेगी। झारखंड सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिल्ली में होने वाली वार्ता और केंद्र के सहयोग से मान्यता की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की उम्मीद है।